Sexual Assault Case: 13 वर्षांच्या लढाईनंतर पीडितेला अखेर न्याय! तरुण तेजपालला हायकोर्टाची कठोर शिक्षा; 10 वर्षांची सक्तमजुरी अन् 5 लाखांचा दंड देण्याचा आदेश

पणजी: २०१३ मधील गाजलेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ‘तहलका’चा माजी संपादक-इन-चीफ तरुण तेजपाल याला दोषी ठरवत १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची व ५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

गोवा सरकारच्या अपिलाला मान्यता देत उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा निकाल रद्दबातल ठरविला. न्या. नीला गोखले आणि न्या. अमित एस. जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. अधिकारी पदावर असताना एका महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी तेजपालला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२)(एफ) आणि ३७६(२)(के) अंतर्गत दोषी ठरविले. न्यायालयाने त्याला शरण येण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतही दिली आहे.

मी राजकीय कटाचा बळी : तेजपाल

शिक्षा सुनावल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना तेजपाल म्हणाला, की मी राजकीय कटाचा बळी ठरलो आहे. पत्रकारितेच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी मी उघड केल्याने सत्ताधारी मला लक्ष्य करत होते. या निवाड्याने मला जरूर निराश केले आहे. मी त्याविरोधात सर्वोच्‍च न्यायालयात दाद मागेन. तेथे तरी मला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. गेली १३ वर्षे सरकार माझ्या मागे लागले आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्दोष मुक्ततेचा आदेश ‘अवाजवी/चुकीचा’ असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून सत्र न्यायालयाने तांत्रिक गोष्टींवर जास्त भर दिला, अशी टीका न्यायालयाने केली.

ई-मेलमध्ये कबुली

१९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी तेजपालने पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये गुन्ह्याची स्पष्ट कबुली होती. त्यात त्याने लिहिले होते, की ‘स्पष्ट विरोध असतानाही दोनवेळा मी केलेला लैंगिक प्रयत्न ही माझी गंभीर चूक आणि चुकीचा निर्णय होता, त्याबद्दल मी माफी मागतो.’

शिक्षा आणि दंड

तेजपालला न्यायालयाने विविध कलमांनुसार सुनावलेली सक्तमजुरीची शिक्षा एकाचवेळी भोगावी लागणार असून दंडाची संपूर्ण रक्कम पीडित महिला पत्रकाराला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

कलम ३७६ (२)(एफ) आणि (के): १० वर्षे सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड.

कलम ३५४: एक वर्ष सक्तमजुरी आणि १० हजार रुपये दंड.

कलम ३५४-अ : एक वर्ष सक्तमजुरी.

कलम ३५४-ब : ३ वर्षे सक्तमजुरी आणि १० हजार रुपये दंड.

कलम ३४१ आणि ३४२ : प्रत्येकी ५०० रुपये दंड.