MLA Disqualification Petition: ४ नोव्हेंबरपूर्वी निर्णयाची अपेक्षा! आमदार अपात्रतेबाबत न्यायालयाचे सभापतींकडे लक्ष

पणजी: कॉंग्रेसच्या आमदारकीचा राजीनामा न देताच भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकेवर घटनात्मक जबाबदारीचे भान ठेवत ४ नोव्हेंबरपूर्वी विधानसभेचे सभापती निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर निर्णय घेण्यास सभापती रमेश तवडकर हे विलंब लावत असल्याच्या आरोप करत चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

दिगंबर कामत, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई, रुडॉल्फ फर्नांडिस, संकल्प आमोणकर आणि आलेक्स सिक्वेरा यांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका चोडणकर यांनी सादर केली आहे.

या आमदारांनी कॉंग्रेस पक्षाच्या उमेदवारीवर विधानसभा निवडणूक जिंकली. तसेच कॉंग्रेसमधून आमदारकीचा राजीनामा न देताच भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या या कृतीला कॉंग्रेस पक्ष संघटनेचा पाठिंबा नव्हता. कॉंग्रेसमध्ये दोन तृतीयांश फूट पडलेली नाही, याकडे चोडणकर यांनी सभापतींचे लक्ष वेधले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ९० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असताना सभापतींनी हेतूतः विलंब केल्याचे कारण देत चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

त्याला सभापतींनी एका याचिकेवर निर्णय दिल्यावर दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतो, असे उत्तर मागील सुनावणीवेळी दिले होते. आताच्या सुनावणीवेळी सभापतींच्या वकिलांच्या विनंतीनुसार या याचिकेवरील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे.