Stray Dogs: 'भटक्या कुत्र्यांमुळे पर्यटन घटले'! सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी; निर्बीजीकरणच्या अपयशावरती चर्चा

पणजी: भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, गोवा आणि केरळमधील पर्यटन भटक्या कुत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे बाधित होत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी सांगितले की, समुद्रकिनाऱ्यावर माशांचे अवशेष (कचरा) असल्यामुळे भटके कुत्रे तिथे आकर्षित होतात आणि याचा थेट परिणाम पर्यटनावर होतो.

या प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र म्हणून सहाय्य करणारे ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, समुद्रकिनाऱ्यांवरून हटवलेले भटके कुत्रे पुन्हा त्या ठिकाणी सोडता येणार नाहीत.

यावेळी न्यायालयाने काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांबाबत सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे ‘अस्पष्ट आणि पोकळ’ असल्याची नोंद केली.

अग्रवाल यांनी आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी सादर केलेली माहिती खंडपीठासमोर मांडली.

यापूर्वी, १३ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले होते की, कुत्रे चावण्याच्या घटनांमध्ये संबंधित राज्यांना मोठी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. भटक्या प्राण्यांबाबतचे नियम जवळपास पाच वर्षांपासून प्रभावीपणे अंमलात आणले गेले नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले होते.

भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या जखमा आणि मृत्यूंसाठी राज्य प्रशासन आणि कुत्र्यांना अन्न घालणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा विचार न्यायालय करत असल्याचेही संकेत देण्यात आले होते.

गेल्या आठवड्यात तीन दिवस चाललेल्या सखोल सुनावणीनंतर, खंडपीठाने शैक्षणिक संस्था, कार्यालयीन आणि इतर सार्वजनिक परिसरांतील भटक्या कुत्र्यांची समस्या तसेच त्यांचे निर्बीजीकरण आणि नियंत्रण करण्यात महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अपयश यावरही चर्चा सुरू ठेवली आहे.

यापूर्वीच्या सुनावण्यांत हस्तक्षेपकर्त्यांनी न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांत बदल करण्याची मागणी केली होती. निर्बीजीकरणानंतर कुत्र्यांना त्याच परिसरात सोडावे, तसेच वैज्ञानिक व मानवी दृष्टिकोनातून लोकसंख्या नियंत्रणाचे मॉडेल स्वीकारावे, ज्यामुळे काही वर्षांत कुत्रा चावण्याच्या घटनांवर नियंत्रण मिळू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

मनेका गांधींना सुनावले

दरम्यान, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर न्यायालयाच्या आदेशांबाबत केलेल्या सार्वजनिक विधानांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते की, त्यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायालयाचा अवमान होतो. पॉडकास्टसह विविध सार्वजनिक मंचांवर न्यायालयाच्या भूमिकेवर टीका केल्याबद्दल खंडपीठाने गांधी यांना सुनावले होते.