हायकोर्टाने तयार केलेल्या सेवाशर्तीच्या नियमात बदल; गोवा सरकारचा बचाव करणाऱ्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

Supreme Court

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या नियमांमध्ये बेकायदेशीरपणे बदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा बचाव केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गोव्याच्या मुख्य सचिवांना चांगलेच फटकारले. हा बदल उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीशी संबंधित होता.

न्यायमूर्ती अभय एस. न्यायमूर्ती ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने त्यांना पुढील सुनावणीत डिजिटल पद्धतीने हजर राहण्यास सांगितले आणि त्यांनी केलेल्या कृतीबाबत स्पष्टीकरण मागितले.

या प्रकरणातील मुख्य सचिवांचे वर्तन चुकीचे असून ते अत्यंत गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गोवा सरकारने केलेला बदल न्यायालयीन प्रक्रियेच्या विरोधात असल्याने तो तात्काळ मागे घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे निर्लज्जपणाचे कृत्य आहे. इतक्या आत्मविश्वासाने या नियमांचे रक्षण करतो की ते मागे घेतले पाहिजे. तो त्यांचा बचाव करत आहेत (बदललेल्या नियमांचा) हे जाणून आम्हाला आश्चर्य वाटले, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या भरती आणि सेवाशर्तींचे नवीन नियम प्रसिद्ध झाले असतानाही या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा सल्ला घेण्यात आला नाही, असा आक्षेपही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.

निवृत्तीनंतर अनेक वर्षे उलटूनही त्यांना निवृत्ती वेतनासारखे योग्य लाभ दिले जात नसल्याची तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयात माजी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली.

गोवा सरकारचे वकील अभय अनिल अंतुरकर यांनी यासाठी वेळ मागताना, त्यासाठी विशेष सूचना मिळतील, असे सांगितले.

आता मुख्य सचिवांनी हे नियम मागे का घेतले नाहीत? आणि ते मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावाने का प्रसिद्ध करण्यात आले? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

जनरल तुषार मेहता देखील राज्य सरकारच्या वतीने हजर झाले आणि म्हणाले की ते या नियमांचा किंवा कारवाईचा बचाव करत नाहीत, परंतु चूक सुधारण्यासाठी त्यांनी वेळ मागितला.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे कृत्य निर्लज्ज असल्याचे म्हटले आहे आणि हे बदल सरन्यायाधीशांच्या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे सरन्यायाधीशांच्या परवानगीशिवाय आणि कोणताही सल्ला न घेता ते प्रकाशित करण्यात आले आहेत.

24 जुलै रोजी या प्रकरणी दिलेल्या आदेशानंतर गोवा सरकार आपली चूक सुधारेल अशी अपेक्षा होती, कारण हे कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला सुनावले.