आमदार जीत आरोलकर यांना फसवणुकीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (6 जानेवारी) मोठा दिलासा दिला. कथितरित्या जमीन हडप आणि फसवणूक प्रकरणात अरोलकर यांच्यावर गंभीर आरोप झाले होते. विशेष म्हणजे, या प्रकरणावरुन राज्यात राजकीय घमासानही पाहायला मिळाले होते. मात्र आता, सर्वोच्च न्यायालयाकडून अरोलकरांना दिलासा मिळाल्याने विरोधाची लाट काहीशी ओसरली आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने फसवणूक प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) निर्णयाविरुद्ध आरोलकर यांनी दाखल केलेले अपील मान्य केले.
दरम्यान, जमीन हडपणे आणि फसवणूकप्रकरणी पेडणे पोलिस ठाण्यात अरोलकर यांच्याविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला होता. नंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग करण्यात आले होते. 26 ऑक्टोबर 2020 रोजी नोंदवलेला एफआयआर आयपीसीच्या कलम 420 अंतर्गत फसवणुकीच्या आरोपांशी संबंधित होता. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक म्हणूनही याचिकाकर्ते अरोलकरांनी काम केले आहे. 2022 मध्ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तिकिटावर विजयी झाल्यानंतर ते आता मांद्रे विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
पेडण्यातील धारगळ गावात असलेल्या या मालमत्तेचे सह-मालक असल्याचा दावा करणाऱ्या तक्रारदाराने आरोप केला होता की, आरोलकर हे मालमत्तेच्या इतर सहमालकांसाठी पॉवर ऑफ अटॉर्नी म्हणून काम करत होते. त्यांनी या मालमत्तेतील 200 हून अधिक भूखंडांची विक्री केल्याचा आरोप तक्रारदाराने अरोलकरांवर केला होता.
याचिकाकर्ते अरोलकरांनी उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला होता की, आयपीसीच्या कलम 420 मधील उपकलम एफआयआरमध्ये स्पष्ट केले गेले नाहीत आणि हे प्रकरण पूर्णपणे दिवाणी स्वरुपाचे आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, एफआयआरची वेळ याचिकाकर्त्याला (अरोलकर) जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी होती. मात्र, न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान अरोलकरांनी हा युक्तिवाद न्यायालयात मांडला नाही. ही तक्रार राजकीय वैमनस्यातून प्रेरित असल्याचा दावा मात्र त्यांनी युक्तीवादारम्यान केला. पुढे अरोलकरांनी धारगळ गावातील मालमत्तेवर सह-मालकी असणाऱ्या तक्रारदाराच्या दाव्याचा विरोधही केला होता.
दुसरीकडे, राज्याने तपास रिपोर्ट सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयात सादर केला आणि दावा केला की, त्यांनी एफआयआरला न्याय देण्यासाठी पुरेशी माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. पुढे त्यांच्याकडूनही असा युक्तिवाद करण्यात आला की, याचिकाकर्त्याने बळकालेल्या 200 भूखंडांची विक्री मालमत्तेच्या इतर सहमालकांना विश्वासात न घेता केली.
उच्च न्यायालयाने आपल्या कार्यवाहीदरम्यान म्हटले होते की, एफआयआर रद्द करणे हा अपवाद असावा आणि केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच यासंबंधी परवानगी द्यावी. जोपर्यंत दखलपात्र गुन्हा उघड होत नाही तोपर्यंत न्यायालयांनी चालू तपासात हस्तक्षेप करण्यापासून स्व:ला रोखले पाहिजे. तसेच, तपास कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे गेला पाहिजे आणि न्यायालयाने या टप्प्यांवर "मिनी ट्रायल"आयोजित करणेही टाळले पाहिजे.
न्यायालयाला कार्यवाहीदरम्यान असे आढळून आले की, वादग्रस्त मालमत्तेचे सहमालक म्हणून तक्रारदाराचे नाव दर्शविणाऱ्या नोंदींसह प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध होते. न्यायालयाने ऑक्टोबर 2022 मध्ये दाखल केलेल्या पुरवणी तक्रारीची देखील दखल घेतली, ज्यामध्ये याचिकाकर्ता आणि इतर पक्षांचा समावेश असलेल्या फसवणूक आणि कटाचा आरोप करण्यात आला होता.
दुसरीकडे, याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण पूर्णपणे दिवाणी स्वरुपाचे आहे, कारण हे आरोप अप्रामाणिक आणि फसवे हेतू दर्शवितात. एसआयटीचा तपास पुढे चालू ठेवण्याची गरज आहे.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, जर तपासादरम्यान आढळलेली सामग्री आरोप निश्चित करण्यासाठी अपुरी असेल, तर त्याचा निर्णय याचिकाकर्त्याला दोषमुक्त होण्यापासून रोखू शकणार नाही. तथापि, या टप्प्यावर CrPC च्या कलम 482 अंतर्गत विवेकाधिकाराचा वापर करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. एसआयटीला तपास सुरु ठेवण्याची परवानगी देत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.