ST Reservation: 'एसटी' आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा! 'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन'तर्फे जागृती मोहिमेस सुरवात

पणजी: ‘एसटी’ समाजाच्या राजकीय आरक्षणाविषयीचे विधेयक मंजूर होऊन दहा महिने झाले तरी त्याविषयीची अधिसूचना काढली जात नाही. सरकार त्याविषयी वेळकाढूपणा करीत आहे. आरक्षण देण्याविषयी सरकारची ‘एसटी’ समाजाविषयी अनास्था दिसून येत आहे, त्यामुळे राज्यभर आरक्षणाच्या मुद्यावर ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’तर्फे जागृती मोहिमेला सुरवात झाली असल्याची माहिती शनिवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

या परिषदेस ॲड. जॉन फर्नांडिस, गोविंद शिरोडकर, रवींद्र वेळीप, जोसेफ वाझ, नामदेव फातर्पेकर आदींची उपस्थिती होती. वेळीप म्हणाले, ‘एसटी’ समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सतत मागणी करीत आहोत. परंतु सरकार आमची मागणी मान्य करण्याचे केवळ आश्वासन देत आहे.

सरकारातील ‘एसटी’ समाजाचे नेते आरक्षणाच्या विषयावर सर्व मतभेद विसरून एकत्रित आले आहेत, ती चांगली बाब आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत. विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आलेली आहे, त्यामुळे हे आरक्षण सरकार देईल की नाही, याबाबत आम्हाला शंका येऊ लागली आहे.

शिरोडकर म्हणाले, २०२२ मध्ये ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’ संघटनेची स्थापना झाली, तेव्हापासून आम्ही राजकीय आरक्षण भाजप सरकारकडे मागत आहोत. या आरक्षणाविषयी आम्ही दिल्ली दरबारी भेटी दिल्या, त्यावेळी आम्हाला आश्वासने देण्यात आली. ‘एसटी’ समाजाच्या राजकीय आरक्षणाविषयीचे विधेयक मंजूर होऊनही भाजप सरकार अधिसूचना काढीत नाही.

केवळ समाजाला झुलवत आणि आश्वासनांवर बोळवण करण्याचे काम सरकार करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, या सर्व प्रकरणाची माहिती बाबू कवळेकर यांना आहे, त्यांनी याविषयी सत्य काय ते सांगावे, असे शिरोडकर यांनी सांगितले.