South Goa Hospital: द.गो. जिल्हा रुग्णालयात 110 डॉक्टर नेमणार, बेडची संख्या वाढणार वाढणार; मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

पणजी : दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयातीन दोन मजल्यांवर रुग्णांसाठी खाटा घातल्या जातील. त्या इस्पितळासाठी ११० डॉक्टर कंत्राटी पद्धतीवर घेतले जातील. टेलिमेडीसीन प्रकल्प सुरू झाल्यास गोमेकॉवरील ताण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

गोवा वित्त विनियोग विधेयक (क्र.३) २०२५ वर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार कोणत्या क्षेत्रात खर्च करीत आहे, याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यात त्यांनी सांगितले की, या अर्थसंकल्पात जलद सेवा देण्यावर भर दिला गेला आहे. मनुष्यबळ विकास महामंडळातर्फे जे काम करणारे लोक आहेत, त्यांना सरकारी सुविधांचा लाभ दिला जातो.

बालरथ टप्प्याटप्प्याने बदलले जाणार आहेत. गोवा आर्थिक विकास महामंडळात (ईडीसीत) स्वयंरोजगारासाठी ईडीआय सेवा सुरू केली आहे. ४० मतदारसंघांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. रस्ता, पाणी, पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी किंवा मलनिस्सारण वाहिनी टाकण्याचे काम केले जात आहे. नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिलासा दिला आहे, त्याशिवाय कंत्राटी कामगारांना हंगामी दर्जा देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील १७ लाख लोकांसाठी सरकार काम करीत आहे, त्यामुळे नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरापर्यंत सरकार पोहोचले आहे. गावासाठी ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ काम करीत आहेत, ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार काम करीत आहे. ‘स्वदेश दर्शन’ योजना सरकारने अमलात आणली आहे. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत, ते अस्तित्वात येतील.

आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर

गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे सर्व प्रकारच्या कचऱ्यांचे विघटन करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याशिवाय पंचायतींचे कर्मचारी हजेरीपद्धत अमलात आणली जात आहे. त्याशिवाय खाजन शेती विकसित करण्याचे कामही घेतले आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिव्हल झाल्याने पंतप्रधान दिव्यांशू केंद्र ही सरकारसाठी मोठी उपलब्धता आहे. या अर्थसंकल्पाचा कृती अहवाल दिला जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी गोवा विनियोग विधेयक मंजूर करण्याची विनंती केली. आवाजी मतदानाने ते मंजूर झाले.

सरकारची जबाबदारी महत्त्वाची

गोवा विनियोग विधेयक विचारात घेण्यास विनंती केल्यावर त्यावर विजय सरदेसाई म्हणाले, सर्व मागण्या व खर्च पाहिल्यानंतर माटोळी काही दिसत नाही. गुरुवारी सरकारने गावकरी संपुष्टात आणली.

या अर्थसंकल्पामुळे राज्य सरकार किती लोकांना न्याय देणार आहे? सामान्यांना न्याय मिळण्यात किती विलंब होतो, याची उदाहरणे देत अशा घटकांना सरकार कसा न्याय देणार आहे, सरकारची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची आहे.

प्रत्येक उत्तर मुख्यमंत्रीच देतात!

प्रत्येक खात्यावर बोलण्यासाठी मुख्यमंत्री उठतात. त्यामुळे अनेक मंत्री अभ्यास करून येत नाहीत, याकडे लक्ष वेधत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, आदिवासी भवनाचा अनेक वर्षांपासून विषय आहे.

दाबोळी विमानतळाचा प्रश्न, परदेशातील पर्यटकांची घटलेली संख्या या बाबी चिंताजनक आहेत, त्याकडे आम्ही लक्ष वेधले. तसेच राज्यात डोंगर कापणीच्या घटना घडतात, हे राज्यासाठी धोकादायक आहे.