मुख्यमंत्री हटाव! प्रमोद सावंत यांच्या विरोधात समाज माध्यमांवर मोहीम, स्वपक्षीय नेतेच गुंतल्याचा दाट संशय

पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या विरोधात खासगी वनक्षेत्राच्या रूपांतरासंदर्भात एक सूत्रबद्ध मोहीम सुरू आहे. ती मोहीम राज्याबाहेर तयार झाली; परंतु एकापाठोपाठ ती सुरू होण्यामागे राज्यातूनच निधी पुरविला गेला असल्याचे वृत्त आहे.

विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना अचानक ही मोहीम सुरू करण्यात आली. त्यात समाज माध्यमांतील काही कार्यकर्ते गुंतले आहेत. मुख्यमंत्री हटाव मोहिमेचा संदर्भ त्यामागे आहे व या राजकीय हालचालींमागे कोण आहे याची माहिती आम्हाला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

अतितीव्र पावसामुळे अनेक राज्यांमध्ये उत्पात घडला आहे. गोव्यातील वन क्षेत्रावर कुऱ्हाड चालविली जात आहे व वनक्षेत्राचे रूपांतर करण्यात येत आहे, अशी वृत्त मोहीम एका समाज माध्यमांवर चालविली असून हा 50 हजार कोटींचा गफला असल्याचे म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूला गोव्यात मोठ्या प्रमाणात गफले व भ्रष्टाचार चालू असल्याचेही दर्शविणारी दुसरी मोहीम समाज माध्यमांवर सुरू आहे.

गोव्याबाहेरून काही समाज माध्यमांवर वावरणारे प्रतिनिधी गोव्यात आणून त्यांना रितसर मुख्यमंत्र्यांविरोधात माहिती दिली जाते आणि पैसाही पुरविला जातोय. ही प्रचार मोहीम राज्याबाहेरच्या मोबाईल क्रमांकांवरून सुरू आहे. गोव्यात भाजप सरकारविरोधात एवढा संघर्ष पहिल्यांदाच सुरू आहे.

काही मंत्री व स्वपक्षातील सदस्यच त्यात गुंतल्याने पक्ष संघटनेतील जुने सदस्य उद्विग्न बनले आहेत.

सत्ताधाऱ्यांकडूनच फूस : नेतृत्वाकडून चाचपणी सुरु

१) मुख्यमंत्र्यांविरोधात सुरू असलेल्या या बदनामीकारक मोहिमेत काही विरोधी सदस्य गुंतले असू शकतात, परंतु त्यांना सत्ताधाऱ्यांमधल्यांचीच फूस आहे का? याची चाचपणी सुरू आहे.

२) भाजपच्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून या मोहिमेबद्दल नापसंती व्यक्त केली व पोलिसांत तक्रार करण्याची त्यांना विनंती केली.

३) सध्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेबाबत हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. अनेकांच्या लालसा त्यामुळे जागृत झाल्याची चर्चा सुरू आहे.

४) मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत लवकरच दिल्लीला जाणार असून मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेबाबत पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करणार आहेत. पक्षश्रेष्ठी सध्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यामुळे त्यांना गोव्याविषयी निर्णय घेण्यास अवधी नाही.

५) मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेत काही 'वजनदार' मंत्र्यांच्या खात्यांवर टाच येऊ शकते. त्याचा सुगावा लागल्याने ते तर या मोहिमेत सामील नाहीत ना? याची चाचपणी राज्याच्या नेतृत्वाने चालविली आहे.