Lairai Jatra Stampede: शिरगाव चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा पूर्ण अहवाल कुठे आहे? 8 अधिकारीही संभ्रमात; तोंडदेखल्या कारवाईची होतेय चर्चा

पणजी: शिरगाव जत्रेतील चेंगराचेंगरी प्रकरणात सत्यशोधन समितीने दिलेला पूर्ण अहवाल सरकारने अद्याप जाहीर केलेला नाही. एवढेच नव्हे, तर याप्रकरणी कारवाई का करू नये, अशा कारणे दाखवा नोटीसा बजावलेल्या ८ अधिकाऱ्यांनाही केवळ अहवालाचा सारांश उपलब्ध केला असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

या अधिकाऱ्यांनी अद्याप आपले म्हणणे सादर केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना आठवडाभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याविषयी प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारले असता, त्याने कारणे दाखवा नोटीसीसह केवळ अहवालाचा सारांशच उपलब्ध केल्याचे मान्य केले.

अहवालात आपल्या भूमिकेविषयी काय म्हटले आहे, त्याविषयी माहितीच मिळत नाही. त्यामुळे खुलासा तरी काय द्यावा, असा पेच नोटीस मिळालेल्या काही अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

शिरगावच्या जत्रेत ३ मे रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीत सहाजण ठार, तर ७४ जण जखमी झाले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने सत्यशोधन समिती नेमली होती.

त्या समितीने दिलेल्या अहवालात देवस्थान समिती, जिल्हा प्रशासन, पोलिस यंत्रणा, पंचायत आदींच्या गैरव्यवस्थापनामुळे चेंगराचेंगरी घडल्याचा ठपका ठेवला होता. त्याआधारे १३ मे रोजी सरकारने ८ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या होत्या.

यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहा गीते, तत्कालीन उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अक्षत कौशल, डिचोलीचे तत्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी जीवबा दळवी, डिचोलीचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक दिनेश गडेकर, शिरगावला तैनात मोपाचे पोलिस निरीक्षक नारायण चिमुलकर, डिचोलीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी भीमनाथ खोर्जुवेकर, डिचोलीचे तत्कालीन मामलेदार अभिजीत गावकर, पंचायत सचिव संजय परब यांचा समावेश होता.

देवस्थान समितीही अहवालाच्या प्रतीक्षेत

लईराई देवस्थान समितीने या अहवालातील आरोप फेटाळले असून संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. त्यांनाही अहवालाची प्रत मिळालेली नाही. अहवालाची प्रत न देता घेतलेला खुलासा कायदेशीर कारवाईसाठी टिकावू ठरणार नाही, अशी चर्चा प्रशासनात आहे.

तोंडदेखल्या कारवाईची चर्चा

सरकारने सत्यशोधन अहवाल सर्वसामान्यांसाठी जाहीर केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सध्या केवळ त्याचा सारांशच माध्यमांना पुरवण्यात आला आहे. सरकारने केवळ कारवाई केली, असे भासवण्यासाठी आधी या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आणि नंतर नोटीसा बजावल्या, असे सांगण्यात येत आहे.