Lairai Stampede: 'लईराई' दुर्घटनेवरून अधिकाऱ्यांचे समितीकडे बोट, सूचना टाळल्याचा दावा; काय होता चौकशी समितीचा निष्कर्ष? वाचा..

पणजी: शिरगाव येथील चेंगराचेंगरी आपण बेजबाबदार वागल्यामुळे झाली नाही, हे सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांची शर्यत लागली आहे. या घटनेला श्री देवी लईराई समितीच जबाबदार असल्याचे बहुतांश अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

सरकारने या प्रकरणी महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. त्या समितीने अहवाल दिल्यानंतर सरकारने तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहा गिते, तत्कालीन उत्तर गोवा एसजी अक्षत कौशल, डिचोलीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी भीमनाथ खोर्जुवेकर,

उपविभागीय पोलिस अधिकारी जीवबा दळवी, डिचोलीचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक दिनेश गडेकर, मोपाचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक नारायण चिमुलकर, डिचोलीचे तत्कालीन मामलेदार अभिजित गावकर, तत्कालीन पंचायत सचिव संजय परब यांना शोकॉज नोटीसा बजावल्या आहेत.

या नोटीशींना उत्तर देताना देवस्थान समिती व पंचायतीला कोणत्या सूचना केल्या. त्याची अंमलबजावणी करण्यात कशी कुचराई झाली. टेहळणी मनोऱ्यांनाही कसा विरोध झाला याचा पाढा या उत्तरांत वाचण्यात आला आहे.

जत्रेपूर्वी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे देवस्थान समितीने बैठकीत म्हटल्याचा दावाही या अधिकाऱ्यांनी नोटीशींच्या उत्तरात केला आहे. यात आपला हात कसा नाही हे दाखवण्याची या अधिकाऱ्यांची जणू शर्यत लागली असावी, अशी ही उत्तरे असल्याची माहिती मिळाली आहे.

सध्या गृह खात्यात या उत्तरांचे अध्ययन होत आहे. गरज भासल्यास या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवण्यात येईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याच्या माहितीनुसार, अधिवेशनामुळे फारशी प्रगती झाली नाही. आता दोषींवर काय कारवाई झाली ही माहिती पुढे येऊ शकेल.

चौकशी समितीचा निष्कर्ष होता असाः

 मंदिर व्यवस्थापन समिती

अपयशी नियोजन : मोठ्या प्रमाणात भाविक उपस्थित राहणार, याची कल्पना असूनही मंदिर समितीने एकही पर्यायी मार्ग आखला नव्हता.

आज्ञा झुगारल्या : पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्यावरही सीसीटीव्ही, बॅरिकेड्स, मार्गदर्शक फलक, यापैकी कोणतीही उपाययोजना केली गेली नाही.

स्टॉल्सला परवानगी : पूर्वसूचना असूनही मंदिर समितीने स्टॉल्सला थेट वा अप्रत्यक्ष परवानगी दिल्याचा पुरावा आढळतो.

जिल्हा प्रशासन

उच्चस्तरीय समन्वयाचा अभाव : जिल्हाधिकारी स्तरावर समन्वय बैठक झाली नाही. कार्यक्रमाच्या सर्वांगीण तयारीचा आढावा न घेता उपाययोजना अपुरी राहिली.

कायद्याची अंमलबजावणी नाही : भारतीय न्याय संहितेनुसार अनधिकृत स्टॉल्स हटवण्याचे अधिकार असूनही याचा उपयोग झाला नाही.

पोलिस यंत्रणा :

अस्पष्ट जबाबदाऱ्या : होमकुंड - तलाव मार्गावर कोण अधिकारी जबाबदार याबाबत गोंधळ होता. सत्रांतर्गत स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे नियोजन कोसळले.

वॉच टॉवर आणि ड्रोन अनुपलब्ध : महत्त्वाच्या वेळेत ना वॉच टॉवर कार्यरत होते, ना ड्रोनची देखरेख उपलब्ध होती.

ग्रामपंचायत

ना हरकत दाखला देऊन अडथळा : पोलिस व महसूल विभागाच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही ग्रामपंचायतीने स्टॉल्ससाठी वीज जोडणीसाठी ना हरकत दाखले दिले. त्यामुळे मार्ग अरूंद झाला.