Goa Education: शिक्षण खात्‍याचा गोंधळ; गणवेश, रेनकोटचा 3 वर्षे पत्ताच नाही

Goa Education: प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना गणवेश आणि रेनकोट देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. त्या योजनेअंतर्गत पहिली ते तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे गणवेश आणि रेनकोट 2020 पासून मिळालेले नाहीत. शिक्षण खात्याकडून झालेल्या गोंधळामुळे तीन वर्षे विद्यार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित रहावे लागले आहे.

गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी प्राथमिक शाळेच्या पहिली ते तिसरीच्या गणवेश व रेनकोट योजनेची आत्तापर्यंतची स्थिती काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांना लेखी उत्तर दिले आहे. त्यातून हा शैक्षणिक खात्यातील गोंधळ पुढे आला आहे. याविषयी एका खासगी वृत्तवाहिनीने वृत्त दिले आहे.

एप्रिल 2020 मध्ये राज्यातील प्राथमिक शाळेतील पहिली ते तिसरीच्या 12 हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश व रेनकोट देण्याची फाईल शिक्षण खात्याने सरकारकडे पाठविली होती. खादी ग्रामोद्योग महामंडळाकडून कपडे घ्यायचे आणि हस्तकला महामंडळाकडून गणवेश शिवून घेण्याचे ठरले.

या कामासाठी एकूण खर्च 67 लाख रुपये येईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला. तर सरकारने स्वयंसाहाय्‍य गटांकडून गणवेश शिवून घ्यायचा विचार केला. परंतु सर्व प्रक्रिया होईपर्यंत डिसेंबर 2020 आला. त्यानंतर खात्याने मार्च 2021 पर्यंत गणवेश आणि रेनकोट मिळेल, असे सांगितले.

कोविड महामारीमुळे शाळा बंद असल्याने हेच गणवेश पुढील वर्षी देण्याचा निर्णय डिसेंबर 2020 मध्ये झाला. खादी महामंडळाकडून कापड खरेदी केले जाणार म्हणून मे 2021 मध्ये त्यांनी कापडही आणून ठेवले. त्यापुढील काम हे हस्तकला महामंडळाचे होते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे हस्तकला महामंडळाने स्वयंसाह्य गटांना काम करण्याविषयी वेळ काढला. कपडा घेऊन ठेवला पण वर्ष होऊन गेले तरी गणवेश शिवण्याचे काम सुरू झाले नाही. स्वयंसाहाय्‍य गटांना काम देण्याविषयीची प्रक्रिया शिक्षण खात्याने आपल्या खांद्यावर घेतली. ते कामही व्यवस्थितरित्या झाले नाही, हे सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत मे 2022 उजाडला.

शिक्षण खात्याने आता ग्रामीण विकास संस्थेकडून स्वयंसाह्य गट निश्‍चित करून त्यांच्याकडून गणवेश शिवून घेण्याचे निश्‍चित केले. शिक्षण खात्याने एका गणवेशासाठी 300 रुपये दरही निश्‍चित केला. ग्रामीण विकास संस्थेने (आरडीए) एका गणवेशासाठी 400 रुपये दर मागितला. आरडीएने शंभर रुपये अधिक मागितल्याने पुन्हा फाईलीचा प्रवास सुरू झाला.

20 जून 2022मध्ये मुलांना कपडे देण्याचे आणि त्याबरोबरच शिलाईचे पैसे देण्याचे ठरले. या निर्णयामुळे कपडे कापण्याचे काम वाढले. कपडे कापण्यासाठी खासगी दर परवडणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर खात्याने ते कापण्याचे काम कोलवाळ कारागृहातील शिवण विभागाकडे दिले. कापलेले कपडे मुलांपर्यंत पोहोचेपर्यंत पहिले सत्रही संपले.

कपड्यामध्‍ये आढळून आली तफावत

कोलवाळ कारागृहातून कापून आलेल्या कपड्यांमध्ये व पाठविलेल्या कपड्यांमध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शिक्षण खात्याने खादी महामंडळाकडून स्पष्टीकरण मागितले. यातून बोध घेतल्याने शिक्षण खात्याने यापुढे गणवेश आणि रेनकोटचे पैसे मुलांच्या बँक खात्यावर पाठविण्याचा आदेश नोव्हेंबर 2022 मध्ये काढले.

सध्या यावर्षी पहिली आणि तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना कापलेले कपडे दिले मात्र पैसे दिले नाहीत. कपडे शिलाईचे पैसे खात्याने शाळांच्या बँक खात्यावर घालणे आणि मग ते मुलांच्या खात्यावर जमा होतील, असे आदेश निघाले.

पावसाळ्‍यात तरी रेनकोट मिळतील?

एप्रिल 2022 मध्ये पहिली आणि तिसरीच्या मुलांना गणवेश आणि रेनकोट देण्याची फाईल शिक्षण खात्याकडे देण्‍यात आली. त्यात 13 हजार रेनकोटसाठी 35.62 लाखांची तरतूद करण्यात आली आणि निविदा काढण्याचे ठरले. ही फाईल शिक्षण सचिवांकडे जाईपर्यंत मे 2022 उजाडला. शिक्षण सचिवांनी रेनकोटचे पैसे मुलांच्या खात्यात जमा करण्याचा पर्याय दिला.

आता शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी त्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. 2020 मध्ये पहिलीला असणारा विद्यार्थी आता तिसरीत पोहोचला आहे आणि तिसरीचा विद्यार्थी सहावीमध्ये पोहोचला, त्यामुळे किमान या पावसात तरी रेनकोटाचे पैसे मिळतील आणि मुलांच्या अंगावर गणवेश व रेनकोट दिसतील काय? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.