Goa Assembly Session: कोमुनिदाद जमीन हस्तांतरणात घोटाळे, सखोल चौकशी करा; आमदार फेरेरा

पणजी: कोमुनिदाद जमिनींच्या हस्तांतरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले आहेत. कोमुनिदादला नोटीस न देता व त्यांची बाजू ऐकून न देता एकतर्फी निर्णय मामलेदारांनी दिलेले आहेत. कोमुनिदाद समितीच्या संगनमताने असे भ्रष्ट प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी हळदोणेचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी महसूल खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेवेळी केली.

म्युटेशनची प्रक्रिया सर्वांनाच समान असावी. त्यात भेदभाव होता कामा नये. म्युटेशन प्रकरणे निकालात काढण्यापूर्वी मामलेदारांनी कोमुनिदादला नोटीस बजावावी, असेही फेरेरा म्‍हणाले. कोमुनिदादच्या जमिनी हडप करण्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.

या प्रकरणांमध्ये काही कोमुनिदाद समितीचे सदस्य तसेच काही दलाल सामील आहेत. त्यामुळेच असे प्रकार घडत आहेत. अशा भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्‍हणाले.

१९५० ते ५१ या काळातील विक्रीखत दस्तावेज संग्रहातून गहाळ झाल्‍याचा फायदा घेत बनावट दस्तावेज तयार करून त्‍याद्वारे कोमुनिदाद जमिनींचे हस्तांतरण करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा दस्तावेजांची मामलेदारांकडून पडताळणी केली जात नाही. त्यामुळे दलालांचे चांगलेच फावले आहे. या जमीन हडप प्रकरणांमध्ये काही राजकारणी गुंतल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.

दर पाच वर्षांनी कोमुनिदादची परिषद होते. त्‍यात काही सूचना मांडण्यात येतात. मात्र त्याची दखल सरकारकडून घेतली जात नाही. सरकारने या सूचनांची दखल घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी सूचना फेरेरा यांनी केली. जेव्हा म्युटेशनची प्रकरणे हाताळली जातात, तेव्हा महसूल अधिकाऱ्यांनी कोमुनिदादला नोटीस पाठवावी. जेव्हा ही नोटीस कोमुनिदादपर्यंत पोहोचत नाही, तेव्हा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडतात, असेही फेरेरा यांनी सभागृहात सांगितले.

मामलेदारांना पोर्तुगीज भाषा शिकवा

पोर्तुगीजकालीन दस्तावेज हे पोर्तुगीज भाषेतील असल्याने मामलेदार म्युटेशन प्रकरणे हाताळताना इंग्रजीतून भाषांतर केलेल्या दस्तावेजांवर विश्‍वास ठेवून निर्णय देतात. त्यावेळी निर्णय चुकण्याची शक्यता असते. म्‍हणूनच मामलेदारांना पोर्तुगीज भाषेचे प्रशिक्षण दिल्यास त्यांना हे दस्तावेज कळण्यास मदत होईल व भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे सांगून आमदार फेरेरा यांनी जमीन हस्तांतरणाची प्रकरणे बारकाईने हाताळण्याची सूचना सरकारला केली.