'आयआयटीसाठी सांगेला प्राधान्य'

सांगे: सांगे येथे आयआयटी हा शैक्षणिक प्रकल्प सुरू करण्यासाठी जागेची पाहणी करण्यात आली आहे. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे. त्यासाठी सांगे तालुक्याला प्राधान्य देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.

‘सरकार जनतेच्या दारी’ या उपक्रमाचे उद्‌घाटन केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई उपस्थित होते. या उपक्रमाला सांगे मतदारसंघातील नेत्रावळी ग्रामपंचायत क्षेत्रात अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाल्याने दुसऱ्या दिवशीही हा उपक्रम राबवण्याची सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खातेप्रमुखांना केली. सकाळी ९.३० वाजता आपली कामे करून घेण्यासाठी लोकांची गर्दी उसळली होती. या उपक्रमांतर्गत सरकारमधील सर्वच खात्यांनी आपापली कार्यालये थाटली असली तरी आधार कार्ड, रहिवाशी दाखला, जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी नागरिकांनी त्या-त्या स्टॉलवर सकाळपासून गर्दी केली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दुपारी १२.३० वाजता कार्यक्रमस्थळी दाखल होताच नेत्रावळी हायस्कूलमध्ये उद्‌घाटन सोहळा पार पडला.

ग्रामीण भागात चांगल्या प्रकारची नेटवर्क सेवा मिळवून दिली जाईल. साळावली धरणग्रस्तांच्या जमिनींसंदर्भातील काही प्रश्‍न अजून सुटलेले नाहीत, ते येत्या काही दिवसांत सोडवले जातील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

फळदेसाई यांनी सांगे मतदारसंघाचा पर्यटनदृष्टीने विकास करण्यासाठी सरकारने सहकार्य करावे, त्याचबरोबर बोटॅनिकल गार्डनमधील आवश्यक गरजा पूर्ण करताना पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरणारा रंगीत कारंजी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मंजुरी देण्याची मागणी केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी रुचिका कट्यार, आदिवासी विकास मंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंग गावकर, जिल्हापंचायत सदस्य सुरेश केपेकर, सांगेच्या नगराध्यक्ष स्वेता तारी, उपनगराध्यक्ष केरोज क्रूज, नगरसेवक, सरपंच, पंचायत सदस्य उपस्थित होते. सुरेश केपेकर यांनी स्वागत केले.

साळावली धरण परिसरात 50 कॉटेजीस

सांगे हा भौगोलिक दृष्टीने सर्वात मोठा तालुका आहे. जनतेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सांगेच्या आमदारांना मंत्रिपद देण्यात आले. सुभाष फळदेसाई यांची धडपड पाहता सांगे मतदारसंघातील विकासकामांच्या बाबतीत ते कुठेच कमी पडणार नाहीत, याची आपल्याला खात्री आहे. फळदेसाई यांनी सांगे मतदारसंघात पर्यटन विकास घडवून आणण्यासाठी साळावली धरण परिसरात 50 कॉटेजीस उभारण्याची केलेली मागणी पूर्ण केली जाईल, तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या खात्याअंतर्गत कुणबी साडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी चालना दिली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.