Goa Panchayat Elections: सांकवाळ ग्रामपंचायतीत पुन्हा ग्रामराज; प्रशासकीय पकड संपुष्टात: सरपंच, उपसरपंचाची बिनविरोध निवड

कुठ्ठाळी: सांकवाळ पंचायतीवरील प्रशासकीय पकड अखेर संपुष्टात येत पंचायतीची धुरा पुन्हा स्थानिकांच्या हाती आली आहे. सरपंचपदी मारीया पावलीना आझावेदो व उपसरपंचपदी तुळशीदास नाईक यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर सत्तारूढ गटाने हा “सांकवाळकरांचा विजय” असल्याची भावना व्यक्त केली. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासकाच्या माध्यमातून पंचायत चालवली जात असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी होती.

अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर निवडणूक पार पडली आहे.या पंचायतीवर १५ एप्रिलपासून प्रशासक नेमण्यात आला होता. गटविकास अधिकारी कार्यालयातील विस्तार अधिकारी एल्वीस फिगरेदो हे प्रशासक म्हणून काम पाहत होते. त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने मंगळवारी सरपंच व उपसरपंचाची निवड करण्यासाठी पंचायत मंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. निवडणूक अधिकारी म्हणून गटविकास अधिकारी कार्यालयाचे निकोलस क्वाद्रुश उपस्थित होते. त्यांना पंचायत सचिव योगेश फातरपेकर यांनी सहाय्य केले.

या बैठकीला पंचायत मंडळाचे सात सदस्य उपस्थित होते. या पदांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज आल्याने दोघांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली. या मंडळाचा एकूण १४ महिन्यांचा कार्यकाळ बाकी आहे. नवनिर्वाचित उपसरपंच तुळशीदास नाईक यांनी यावेळी पंचायत आता विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी सर्व सात सदस्य एकसंध राहून काम करतील, अशी ग्वाही दिली.

पंचायत घराचे रखडलेले बांधकाम, वाढता खर्च आणि प्रशासकीय निर्णयांवर त्यांनी टीका करत ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने चालवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सरपंच श्रीमती मारीया पावलीना आझावेदो यांनी सर्व सदस्यांच्या सहकार्याने विकासकामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी सत्तारूढ गटाचे मावरेलियो कारवालो, निधी नाईक, रोहिणी तोरस्कर, वालेंटो रॉड्रिग्ज, जसिया कादर व समर्थक उपस्थित होते.

हुकूमशाही संपुष्टात !

उपसरपंच तुळशीदास नाईक यांनी सांगितले की, एक प्रकारे या पंचायतीवर चाललेली हुकूमशाही संपुष्टात आली आहे. पंचायतीवर पंचायत संचालकांनी प्रशासक नेमून अन्याय केला होता, तो दूर करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते नारायण नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे पंचायत संचालकांना ही निवडणूक घेणे भाग पडले. अन्यथा आणखी सहा महिने तरी निवडणूक झाली नसती. केवळ प्रशासकाच्या माध्यमातून बिल्डरांच्या फायली संमत करण्यासाठीच हा एक प्रकारे डाव होता, असे ते म्हणाले.