‘माध्यान्ह आहार’ची बिले का रखडतात ? ‘सडतोड नायक’मध्ये सरकारी सोहळ्यांवरील उधळपट्टीवर संताप

Sadetod Nayak : राज्य सरकार इतर कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते मग माध्यान्न आहाराची बिले प्रलंबित कशी ठेवू शकते, असा सवाल ‘सडेतोड नायक’ या गोमन्तक टीव्हीवरील कार्यक्रमात मान्यवरांनी उपस्थित केला.

यासंदर्भात, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रवक्ते दुर्गादास कामत म्हणाले, की मुलांना पौष्टिक माध्यान्ह आहार पुरवणाऱ्या स्वयंसाहाय्य गटांची 13 कोटींची बिले अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. या गटांना मोबदला न देता सेवा सुरू ठेवावी लागत आहे. त्यामुळे त्यांचा सरकारविरुद्ध रोष असणे स्वाभाविक आहे. सरकारने तातडीने संबधितांना मोबदला द्यावा.

गोवा फॉरवर्डच्या दुर्गादास कामत कामत यांच्यासोबतच भाजपचे प्रवक्ते प्रेमानंद म्हांबरे आणि स्वयंसहायगटाच्या नेत्या कांती खुटवळकर यांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला. ‘गोमन्तक’ चे संपादक संचालक राजू नायक यांनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांवर मान्यवरांनी सडतोड मते मांडली. 

मुरगाव येथील स्वयं सहाय्य गटाच्या नेत्या कांती खुटवळकर म्हणाल्या, की स्वयं साहाय्य गटांना निधी नसल्यामुळे शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार देणे कठीण होऊन बसते. खाद्यपदार्थ महाग झाले आहेत.

स्वयंपाक, वाहतूक इत्यादींचा खर्च वाढल्याने गटांतील महिलांवर आर्थिक बोजा वाढतो. त्यामुळे त्यांना दर्जा टिकवणेही कठीण होते. त्यामुळे राज्य सरकारने आमची प्रलंबित बिले लवकर निकालात काढण्याची गरज आहे. सरकारने आम्हाला आगाऊ पैसे दिले तर चांगले होईल जेणेकरून आम्ही मुलांना देत असलेल्या जेवणाच्या दर्जाची काळजी घेऊ शकू.

राज्यातील स्वयंसहाय्य गटांना प्रोत्साहन देण्याची गरज !

जो आपली टीम तयार करेल आणि माध्यान्ह आहाराशी संबंधित बाबींवर लक्ष ठेवेल, अशा नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. शाळांमध्ये भोजन देणाऱ्या स्वयंसहाय्य गटांची बिले वेळेवर मंजूर करण्याचा राज्य सरकारने तातडीने विचार करावा.

माध्यान्ह आहार पुरवण्यासाठी बाहेरील लोकांना कामे देण्यापेक्षा राज्यातील स्वयंसाहाय्य गटांना कामे मिळायला हवीत. सरकारने या निविदा रद्द कराव्यात, असेही कामत म्हणाले.

-दुर्गादास कामत, प्रवक्ते-गोवा फॉरवर्ड

म्हणाले की, माध्यान्ह आहाराची बिले मंजूर होण्यास विलंब झाला हे खरे असले तरी प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे ते होत असावे. स्वयं सहाय्य गटांची प्रलंबित बिले दोन दिवसात काढली जातील. तसेच सरकार स्थानिक स्वयं सहाय्य गटांच्या रोजगाराची संधी हिरावून घेणार नाही.

परंतु माध्यान्ह भोजन देण्यासाठी बाहेरील लोकांना आमंत्रित करणारी निविदा हे त्यांच्या भोजनाचा दर्जा तपासण्यासाठीचा एक प्रयोग असू शकतो.

-प्रेमानंद म्हांबरे, प्रवक्ते-भाजप

प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र मेन्यू असावा. कारण विविध ठिकाणची मुले विविध खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देतात. आम्ही काही शाळांना भेट दिली असता पालकांकडून तशा प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत.

आमच्या स्वयंसहाय्य गटांची बिले विनाविलंब तातडीने वा वेळेवर मंजूर करावीत. शक्य असल्यास आगाऊ रक्कम स्वयं सहाय्य गटांना देण्यात यावी जेणेकरून आम्ही मुलांना दर्जेदार अन्न देऊ शकू.

-कांती खुटवळकर, स्वयं सहाय्यगट नेत्या