आरक्षणाबाबत एससी-एसटी आयोगाला शिफारशींचा अधिकार: गोवा खंडपीठ

पणजी: मिरामार येथील धेंपो कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स महाविद्यालयातील साहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी आरक्षण ठेवण्याचा आदेश अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (एससी-एसटी) आयोगाने दिला होता. महाविद्यालयातर्फे प्राचार्यांनी त्याला आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर निवाडा देताना हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केला. आयोगाने दिलेला आदेश हा शिफाऱशी म्हणून विचारात घेण्याचे आदेश देत ही याचिका निकालात काढली आहे.

महाविद्यालयाने 2 जुलै 1997 साली काढलेल्या आदेशानुसार ही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया करावी व मागील आरक्षण रिक्त पदे (बॅकलॉग) भरण्यात यावा. आरक्षणाची रिक्त पदे भरल्याचा अहवाल महाविद्यालयाने सादर करावा. आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न झाल्यास तक्रारदाराला पुन्हा आयोगाकडे येण्यास मुभा होती.

अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाने 17 जानेवारी 2022 रोजी दिलेल्या आदेशाला महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. अनुसूचित जाती व जमाती कायदा 2010 नुसार आयोगाला किंवा त्याच्या अध्यक्षांना आदेश देण्याचा अधिकार नाही. मात्र, आयोग कायद्याच्या कलम 11 व 12 नुसार महाविद्यालयाला शिफारशी करू शकते.

अगोदर आरक्षणासंदर्भातील तक्रार सरकार किंवा संबंधित अधिकारिणीकडे सादर करायला हवी व तेथे जर न्याय मिळत नसल्यास आयोगाने त्यात हस्तक्षेप करून कायदेशीर प्रक्रिया करता येते, अशी बाजू ॲड. एस. कंटक यांनी मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकरणामध्ये दिलेल्या निवाड्यांची माहिती खंडपीठासमोर सादर केली. आयोगाने दिलेला आदेश रद्द करणे योग्य असल्याने तो रद्द करण्यात येत आहे. मात्र, हा आदेश शिफारस म्हणून विचारात घेण्यास हरकत नाही.

दंड न देता याचिका निकालात

या प्रकरणात खंडपीठाने याचिकादार व प्रतिवाद्यांचा हक्क व दाव्यांबाबत कोणतीच टिप्पणी वा निरीक्षण केलेले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे. त्यामुळे या निवाड्यात केलेले निरीक्षण रिक्त पद भरताना विचारात घेतले जाऊ नये. दाखल करून घेतलेली याचिका कोणताही दंड न देता निकालात काढण्यात येत असल्याचे तोंडी निवाड्यात म्हटले आहे.

नव्याने जाहिरातीची गरज

महाविद्यालयाने साहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी 27 जुलै 2021 रोजी जाहिरात देताना त्यामध्ये आरक्षणाचे प्रमाण कमी ठेवले होते. रिक्त पदे ही बिगर आरक्षणासाठी ठेवल्याने त्याचे प्रमाण सुमारे 98 टक्क्यांपर्यंत जाते. त्यामुळे महाविद्यालयाचे प्राचार्य ही पदे भरताना पक्षपाती करत असल्याने त्या आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांचा हक्क हिरावून घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई व्हायला हवी. जशी जाहिरात देण्यात आली, त्यानुसार ही रिक्त पदे भरण्यास परवानगी दिल्यास अनुसूचित जाती व जमातीच्या उमेदवारांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे ही जाहिरात रद्द करून आरक्षणासाठी पदे ठेवून नव्याने प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे.