‘आरजी’च्या समर्थकांना आधार बिगर गोमंतकीयांचा!

‘आरजी’च्या समर्थकांना आधार बिगर गोमंतकीयांचा!

गोव्‍यातील रोजगाराची संधी बिगर गोमंतकीयांना देण्यावरून रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष (आरजी) सुरवातीपासूनच आक्रमक आहे. रोजगारात गोमंतकीयांना प्राधान्य दिले जाईल यासाठी पक्षाकडून सरकार, नगरपालिका आणि पंचायतीवर दबाव टाकला जात आहे, परंतु आरजीचे समर्थक बिगर गोमंतकीय कामगारांना घेऊन काम करत असल्याचे प्रकार समोर येत आहे. सांतआंद्रेतील डोंगरी गावात असाच प्रकार सुरू आहे. तेथील आरजीचे समर्थक म्हणून वावरणारे बिगर गोमंकीय कामगारांना घेऊन मासेमारी, बांधकामासारखे व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे लोकांना एक कायदा आणि आरजीच्या समर्थकांना दुसरा अशी चर्चा डोंगरीमध्ये सुरू आहे. ∙∙∙

(RG's supporters are working with non goan workers)

ओल्याबरोबर सुकेही जळते तेव्हा...

आता एका पाठोपाठ एक जमीन बळकावण्याची प्रकरणे बाहेर येत असताना दोघा सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक झाल्यामुळे कित्येक सरकारी अधिकाऱ्यांची पाचावर धारण बसली आहे. त्यात या जमिनींचे म्युटेशन केलेल्या काही मामलेदारांचाही समावेश आहे. वास्तविक मामलेदार यांची भूमिका नागरनियोजन खात्यातून जी कागदपत्रे त्यांच्यासमोर सादर केली जातात ती पाहून म्युटेशन प्रक्रिया पार पाडणे एव्हढेच असते. आपल्यासमोर आलेली कागदपत्रे खरी की बनावट हे तपासून पाहण्यासाठी त्यांच्याकडे यंत्रणाही नसते. आता काही मामलेदारांनी याचा फायदा घेऊन मुद्दामहून हेराफेरी केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण सब घोडे १२ टक्के या न्यायाने सगळ्याच ममलेदारांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करणेही योग्य नाही हेही तितकेच खरे. उद्या एसआयटीचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लागल्यास ओल्याबरोबर सुकेही जळते असे म्हणण्याची पाळी आल्याशिवाय राहणार नाही. ∙∙∙

आता डिजिटल क्रांतीचे स्वप्न

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोव्यात डिजिटल क्रांती करण्याची भाषा केली होती. त्यानंतर आपले राजकीय गुरू मनोहर पर्रीकरांनाही कोपरखळी मारण्यास त्यांनी कमी केले नाही. पर्रीकरांची ‘सायबर एज’ योजना कशी फसली होती, यावर त्यांनी मल्लिनाथी केली. वास्तविक, पर्रीकर सोडून या योजनेचे फारसे अप्रूप कोणाला नव्हते. त्यावेळी राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी ‘सायबर एज’चे धिंडवडे काढले होते. गोव्यातील अभियांत्रिकी विद्यालयांत शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांकडे कॉम्प्युटर नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना मात्र लॅपटॉप हा प्रकार विचित्र होता. त्यावर गोवा विद्यापीठाच्या संगणक विभाग प्रमुखाने टिप्पणी केली असता, त्यांना पर्रीकरांनी फोन करून दमदाटीही केली होती. परंतु अजूनही अनेक प्राध्यापकांकडे कॉम्प्युटर नाहीत, अनेक गावांमध्ये इंटरनेट नाही आणि जिथे इंटरनेट आहे तेही बिनभरवशाचे. त्यामुळे अनेक वर्षांपूर्वी ‘सायबर एज’ला ज्या अडचणी आल्या त्या डिजिटल क्रांतीमध्ये प्रमोद सावंतांच्या योजनेला येणार नाहीत, असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. सध्या गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचीही स्थिती बिकट आहे. तेथील पूर्णवेळ प्राचार्य कंटाळून दीर्घकालीन रजेवर गेले आहेत. इतर एक-दोन प्राध्यापकही ‘डिप्रेशन’मध्ये असल्याची चर्चा आहे. एक प्राध्यापक तर हेल्मेट घालून वर्गात शिकवतात. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल क्रांतीचे काय होईल, असा प्रश्‍न तज्ज्ञांप्रमाणे विद्यार्थ्यांनाही पडला तर नवल ते काय! परंतु नेत्यांना कोण सांगणार? ∙∙∙

बेपर्वाईस जबाबदार कोण?

गोव्याची व्यापारी राजधानी असलेल्या मडगावची नगरपालिका म्हणे कामगार चालवीत आहेत. खरे तर तिच्या अखत्यारीत येत असलेल्या तीन मतदारसंघातील आमदारांसाठी ही नामुष्कीच आहे. कारण गेल्या काही वर्षात पालिकेतील ११६ पदे रद्द झाली, तर ३६ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे साक्षर असलेल्या कामगारांना आणून कारभार चालविला जात आहे. पालिका निवडणुकीच्या वेळी लोकांना लंबीचौडी आश्वासने देणारी मंडळी आता कुठे तोंड लपवून बसली आहे अशी विचारणा आता मडगावकर करू लागले आहेत. ∙∙∙

राणे गेले कुणीकडे!

गोव्याचे नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे गेले अनेक दिवस इंग्लंडमध्ये आहेत. तेथे त्यांची कन्या शिक्षण घेत असल्याने दहा-बारा दिवसांच्या मोठ्या दौऱ्यावर मंत्रिमहोदय तेथे गेले आहेत. परंतु ज्या पद्धतीने गोव्यात बातम्या छापून येत आहेत, त्या पाहिल्या तर कोणालाही वाटेल राणे गोव्यातच आहेत. विदेशात राहून माहिती मिळवून ती पद्धतशीरपणे बातमीदारांपर्यंत पेरण्याचे कसब राणे यांनी निश्‍चितच विकसित केले आहे. वर्तमानपत्रांनाही नियमित खाद्य लागते आणि ते पुरवण्याचे काम राणे निश्‍चितच करत आहेत. मंत्री विदेशात आहेत, असे कोणाला वाटणारसुद्धा नाही, अशा पद्धतीने राणे यांचे वक्तव्य छापून येत आहे. दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीसुद्धा ‘हम किसी से कम नही’ या पद्धतीने एसआयटी प्रकरणात वर्तमानपत्राचे रकाने भरण्याचे काम चोख चालवले आहे. या दोन्ही प्रकरणांत खरोखरच काय बाहेर येईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. मात्र, सध्या प्रसारमाध्यमांना चांगले दिवस आहेत.