Goa Politics: आदिवासींना 2027 पर्यंत आरक्षण

Goa Politics:

2027 पर्यंत आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळणारच, याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज मडगावात केला. आदिवासींच्या सर्व मागण्या केवळ भारतीय जनता पक्षानेच पूर्ण केल्या आहेत.

कॉंग्रेसने केवळ आश्र्वासने देण्याचेच काम केले. तीन वेळा अध्यादेश काढले, मात्र त्यांचे कायद्यात रुपांतर करता आले नाही. आदिवासी युवक शैक्षणिक क्षेत्रातही मागे राहणार नाहीत, यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न आहे. गोव्यात कॉंग्रेसने केवळ प्रकल्प सुरु केले. मात्र एकही पूर्णत्वास नेला नाही. हे सर्व प्रकल्प भाजप सरकारने केले असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात एसटी राजकीय आरक्षणासाठी कायदा करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री, कायदा मंत्री व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना धन्यवाद देण्यासाठी भाजपच्या एसटी मोर्चाने सभेचे आयोजन केले होते.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे म्हणाले, आदिवासी व इतर समाजाला नेहमीच मदत व सहकार्य करणे, हे भारतीय जनता पक्षाचे कर्तव्य आहे. आदिवासी समाज भाजपबरोबर आहे, हे विसरता कामा नये. विधानसभा किंवा वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये भाजपने या पूर्वीच आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्यास सुरवात केली आहे.

समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, क्रीडामंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गावकर, आमदार निलेश काब्राल, माजी खासदार नरेंद्र सावईकर, सरचिटणीस दामू नाईक, प्रकाश वेळीप यांनी आपले विचार व्यक्त करताना सर्व आदिवासी समाजाने एकत्र येणे गरजेचे आहे.

भाजप एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गावकर यांनी स्वागत केले तर सुरेश केपेकर यांनी सूत्रसंचलन केले, अँनी बार्बोजा यांनी आभार मानले.

ही भाषा योग्य नव्हे!

तवडकर म्हणाले, कॉंग्रेस सरकारला २००५ साली भुमिपूत्रांची भाषा समजली नाही, म्हणूनच नंतर आंदोलन करावे लागले, याची आठवण तवडकर यांनी करुन दिली. भाजप सरकारने आदिवासी समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे सरकार काहीही करीत नाही, ही विरोधकांची भाषा योग्य नव्हे.