Goa Politics: ‘एसटीं’ना 2027 पूर्वी आरक्षण

Goa Politics: गावडा, कुणबी, वेळीप या आदिवासी समाजाला 2027 मध्ये किंवा त्यापूर्वी विधानसभा निवडणूक झाली तर आरक्षण मिळेल, असे स्पष्ट आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले.

येत्या बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मतदारसंघ फेररचना आयोग नियुक्तीचा निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तो निर्णय कळविला जाईल. आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालय आयोग स्थापनेची अधिसूचना जारी करेल अशी ही प्रक्रिया असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले.

आज दिल्लीला गेलेल्यांमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सदानंद शेट तानावडे, सभापती रमेश तवडकर, कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, ‘उटा’ संघटनेचे प्रकाश वेळीप, जिल्हा पंचायत सदस्य धाकू मडकईकर, सुरेश केपेकर, आदिवासी आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमरकर,

माजी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, आमदार गणेश गावकर, ॲंथनी वाझ, मिशन फॉर पॉलिटीकल रिझर्वेशनचे अध्यक्ष ॲड. जॉन फर्नांडिस, रवींद्र वेळीप, गोविंद शिरोडकर, विश्वास गावडे, दुर्गादास गावडे, एसटी मोर्चाचे प्रभाकर गावकर, ॲंथनी बार्बोझा, माजी आमदास वासुदेव मेंग गावकर आदींचा समावेश होता.

हे शिष्टमंडळ उद्या (शनिवारी) दुपारी गोव्यात परत येणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी याआधी शहा यांची भेट घेतली होती, त्यावेळी लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी त्यांनी आयोग नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनानंतर शहा यांची भेट ऐनवेळी ठरली होती. त्यावेळी त्यांच्या भेटीसाठी दिल्लीला आलेले आदिवासींचे नेते गोव्यात परत जाण्यासाठी विमानात बसले होते. त्यामुळे ते शहा यांच्यासोबतच्या बैठकीत सहभागी होऊ शकले नव्हते.

त्याचवेळी शहा यांनी शिष्टमंडळाला पुन्हा भेटतो, असे सांगितले होते. त्यांनी आज (शुक्रवारी) सायंकाळी सहानंतरची वेळ दिली होती. त्यानुसार त्यांनी शिष्टमंडळाला भेट दिली.

‘ते’ चार मतदारसंघ कोणते?

तवडकर म्हणाले की, आयोग स्थापन झाल्यानंतर त्याची एक प्रक्रिया असते. ती सुरळीत झाली की, आदिवासींसाठी कोणते चार मतदारसंघ आरक्षित होतील, ते स्पष्ट होणार आहे. सरकारने या मागणीसाठी आदिवासी नेत्यांचे शिष्टमंडळ गेल्या आठवड्यात दिल्लीला नेले होते. त्या दौऱ्यात केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेऊन आयोग नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाला सादर करण्याचे आश्वासन मिळवण्यात आले होते.

...पण समाजात वाद कायम?

मिशन पॉलिटीकल रिझर्वेशन या मंचच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणासाठी आदिवासींनी आंदोलन केले, विधानसभेवर मोर्चा काढला. सरकारने त्याची दखल घेत दिल्लीत शिष्टमंडळ नेण्याचा निर्णय घेतला आणि आज त्या मंचच्या नेत्यांसमोर स्पष्ट आश्वासन मिळवून दिले. मात्र, पणजीत विविध आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन सात दिवसांत कार्यकारी आदेशाने आरक्षण द्यावे, अन्यथा तमाम आदिवासी समाजाची ग्रामसभा बोलावू, असा इशारा दिला आहे.