Congress: राज्यातील चेकपोस्ट सीसीटीव्ही दुरुस्त करा,भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश होईल

काणकोण: पोळेसह राज्यातील अन्य सीमांवरील तपासणी नाक्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेरे त्वरित दुरुस्त करावेत. त्यामुळे सीमेवरील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश होईल. पोळे चेक पोस्टवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काणकोण काँग्रेस सरकारला १५ दिवसांचा अवधी देत आहे.15 दिवसांत हे प्रकार न थांबल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा काणकोण गट काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष प्रलय भगत यांनी दिला आहे.

(Repair CCTV of Checkposts in Goa State Corruption will be exposed)

राज्यातील विविध चेकपोस्टवर होणारे बेकायदेशीर प्रकार आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची मागणी काणकोण काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सरकारला निवेदने देऊन यापूर्वी केली होती. मात्र, चेक पोस्टवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. काणकोण काँग्रेसने आज विविध सरकारी खात्यांना निवेदने सादर केली आणि पोळे चेक पोस्टवरील बेकायदेशीर प्रकार आणि भ्रष्टाचारावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली.

पोळे चेक पोस्टवरील आरटीओ अधिकारी कागदपत्रे न तपासताच मालवाहू वाहनांना राज्यात प्रवेश देतात. तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त वजन असलेल्या, जास्त उंची असलेल्या अवजड, व्यावसायिक वाहनांना प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे गोव्यातील रस्ते, पुलांचे नुकसान होते. अनेक गंभीर अपघातही झाले आहेत, असे भगत म्हणाले.

मग कर्नाटकात कारवाई कशी ?

राज्यात दारू, अल्कोहोल (स्पिरिट), वाळू, फॉर्मेलिनयुक्त मासे, विविध प्रकारचे अमली पदार्थ आणि इतर वस्तूंची तस्करी होते. मात्र, पोलिस आणि अबकारी खात्याचे कर्मचारी जाणीवपूर्वक चेक पोस्ट उघडे ठेवतात. कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय बंदी असलेल्या वस्तू चेकपोस्टवरून नेल्या जातात. पोळे चेक पोस्टने परवानगी दिलेल्या वाहनाला अलीकडेच कर्नाटकातील माजाळी चेक पोस्टवर अवैधरित्या दारू नेणाऱ्यांना ताब्यात घेतले होते. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. संबंधित कर्मचारी कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप प्रलय भगत यांनी केला आहे.

बिनदिक्कत वाळूची वाहतूक

तपासणी नाक्यावरील भ्रष्टाचारामुळे कृत्रिमरित्या पिकवलेली फळे, भाजीपाला आणि इतर भेसळयुक्त व अस्वच्छ खाद्यपदार्थ राज्यात येत आहेत. आम्ही विविध सरकारी खात्यांना याचा तपशील सादर केला आहे. पोळे चेक पोस्टवरील पोलिसांकडे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी योग्य शस्त्रे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतरही कर्नाटकातून वाळूची वाहतूक सुरू आहे, अशी टीका भगत यांनी केली.