Reis Magos Hill Cutting: '..तिथे डोंगर नव्हताच'! रेईश-मागूस डोंगरकापणी प्रकरणी दावा; कोर्टाने ओढले ताशेरे

पणजी: रेईश-मागूस येथील सर्व्हे क्रमांक ९५/१-सी-२ मधील कथित डोंगरकापणी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत उपनगरनियोजक जयदेव हळदणकर यांनी संबंधित ठिकाणी डोंगरकापणी झालीच नसल्याचा दावा केला.

त्यांच्या या म्हणण्यानंतर न्यायालयाने प्रत्यक्ष स्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्‍यासाठी वाढीव वेळ देण्याची मागणी हळदणकर यांनी सरकारी कामकाजाचा दाखला देत केली. न्यायालयाने ही मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत, ‘सरकारी कामासाठी न्यायालय थांबू शकत नाही’ असे सुनावले.

बुधवारी झालेल्या या सुनावणीत जयदेव हळदणकर तसेच उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहून आपापली बाजू मांडली. न्यायालयाने हळदणकर यांना २४ फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष स्थितीचे सर्व तांत्रिक अहवालासह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली. निर्धारित वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास पुढील सुनावणीत प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात येतील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. ‘न्यायालयाचे आदेश पाळून काम करून घ्या, अन्यथा विभागाला वेगळ्या भाषेत आदेश द्यावे लागतील’ असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

रेईश-मागूस येथील या जागेवर मोठ्या प्रमाणात डोंगरकापणी सुरू असल्याचा दावा करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या परिस्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत, डोंगरकापणीमुळे टेकडी कोसळून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता वर्तवली होती. याच पार्श्वभूमीवर उपनगरनियोजक व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना बुधवारी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

डोंगर नव्‍हताच; अधिकाऱ्यांचा दावा

उपनगरनियोजक जयदेव हळदणकर यांनी सांगितले, संबंधित ठिकाणी डोंगरच अस्तित्वात नाही. आम्ही केवळ तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. बांधकाम परवाना किंवा ‘सनद’ देणे हे पंचायत व उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे काम आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. तर, उपजिल्हाधिकारी म्‍हणाले, काल मंगळवारी वनविभाग, नगरनियोजन आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत जागेची पाहणी केली असता तेथे डोंगर नसल्याचे आढळून आले.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

  जागेवरील छायाचित्रे न्यायालयात सादर

  डोंगरकापणी झाल्याचा ठाम दावा

  अधिकाऱ्यांचे अहवाल खोटे असल्याचा आरोप

  न्यायालयाने विशेष समिती नेमून चौकशी करावी