बढती मिळालेले ‘ते’ उपअधीक्षक वेतनाविना!

पणजी : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उपअधीक्षकपदी बढती देण्यात आलेल्या 25 अधिकाऱ्यांना गेले पाच महिने गृह खात्यातील काही तांत्रिक कारणामुळे वेतनाविना काम करण्याची वेळ आली आहे. काही उपअधीक्षकांची ज्या जागेवर वर्णी लावली आहे ते पद अधिसूचितच करण्यात आलेले नसल्याने त्यांना वेतन मिळणे कठीण झाले आहे. पुन्हा हा घोळ घालण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

उपअधीक्षकपदी बढती मिळालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या डिसेंबरमध्ये 25 पोलिस निरीक्षकांना उपअधीक्षक म्हणून बढती देण्यात आली. त्यातील 7 जणांना काही दिवसांनंतर पदभार देण्यात आला होता. त्यानंतर जानेवारीमध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली अन् उर्वरित उपअधीक्षकपदी बढती मिळालेल्यांना पदभार मिळाला नाही. त्यांना गेले चार महिने ज्या ठिकाणी पोलिस निरीक्षक म्हणून काम करत होते, तेथेच काम करण्याची वेळ आली होती. बढती उपअधीक्षकपदी मात्र काम निरीक्षकपदाचे अशा अडचणीत असलेल्या या अधिकाऱ्यांचे कोणत्या पदासाठी वेतन द्यायचे हा मुद्दा उपस्थित झाल्याने त्यांचे वेतनच अजूनपर्यंत निश्‍चित झाले नाही, अशी माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली.

हल्लीच सरकारने या बढती मिळालेल्या उपअधीक्षकांना पदभार देऊन त्यांचे वेतन निश्‍चित व्हावे यासाठी प्रयत्न केला. ज्या विभागात एक उपअधीक्षक पदाची जागा आहे, त्या ठिकाणी उत्तर व दक्षिण गोवा अशी विभागून दोन उपअधीक्षकांची वर्णी लावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सुरक्षा उपअधीक्षक पद निर्माण करण्यात आले. मात्र याचा पदभार देण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे पुन्हा घोळ निर्माण झाला आहे. आधीच पाच महिने वेतन न मिळालेले उपअधीक्षक बढती नको मात्र वेतन द्या अशी मागणी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. अनेकांचे गृह तसेच वाहनासाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते तसेच कुटुंब चालवण्यास नाकीनऊ आले आहे.

एका अधीक्षकाकडे अनेक विभागांचा ताबा! : पोलिस खात्यात अधीक्षकपदाच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. एका अधीक्षकाकडे 5 ते 6 विभागांचा ताबा देण्यात आला आहे. उपअधीक्षकांना बढती देण्याबाबत सरकारकडून दखल घेतली जात नाही. गोपोसे केडरमध्ये 14 अधीक्षकांपैकी 11 जागा रिक्त आहेत. उपअधीक्षक असलेल्यांना अधीक्षकपदी बढती दिल्यास नव्या उपअधीक्षकांना त्यांच्या जागेवर नेमणूक करून सर्व सुरळीत होऊ शकते. मात्र, गृह खात्याकडूनच या बढतीचा व वेतनाचा खेळखंडोबा सुरू असल्याने या अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.