संसदेत महागाईवरील चर्चेला प्राधान्य द्या - फ्रान्सिस सार्दिन

सासष्टी: देशात महागाईचा भडका उडाला आहे (Inflation on the rise). सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकार त्यावर काहीच उपाययोजना करीत नाही. संसदेत या विषयावरील चर्चेची टाळाटाळ करते म्हणूनच विरोधी पक्ष संसदेतील कामकाज बंद पाडीत आहे. महागाईवरील चर्चेला प्राधान्य द्या व नंतरच संसदेचे कामकाज चालू देऊ असे दक्षिण गोव्याचे कॉंग्रेस खासदार फ्रान्सिस सार्दिन (Francisco Sardinha) यानी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

संसदेचे कामकाज बंद केल्याशिवाय लोकांनाही चर्चेच्या प्राधान्यक्रमाचे महत्त्व समजणार नाही असे विरोधी पक्षांना वाटते, प्रश्नोत्तरीचा तास बंद करा व महागाईवरील चर्चेला प्राधान्य द्या ही आमचा मागणी आहे. जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेवर होता, तेव्हा एक रुपया देखील दरवाढ झाली तर भाजपचे खासदार (BJP MP) संसदेत गदारोळ करीत नव्हते का? असा प्रश्र्नही सार्दिन यानी उपस्थित केला. केंद्र सरकारने विरोधी पक्षाच्या भावना समजून घ्याव्यात असेही सार्दिन यांनी सुचविले.

केंद्र सरकार विरोधी पक्षांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांच्या नेत्यावर (ED) ईडी, आयकर विभाग (Income Tax), सीबीआयचे (CBI) छापे टाकत आहे. त्यांना चौकशीसाठी बोलावून तासनतास बसवून घेत त्यांचा छळ केला जात आहे. कॉंग्रेसनेही राज्य केले आहे. काही चुका झाल्या तरी मागच्या गोष्टी वर काढुन नेत्यांना सतावणे योग्य नव्हे. जो भाजपमध्ये सामील होतो तो मात्र तात्काळ संत बनतो. हे कशाचे धोतक असा सवालही सार्दिन यांनी केला. पत्रकार परिषदेत त्यांनी नगरनियोजन खात्यातील १६ बी हे कलम तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. लोकांना जन्म दाखला मिळविण्यासाठी जो विलंब होत आहे त्याकडे लक्ष पुरवावे. लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी मोठमोठे टॉवर उभे करण्यास मनाई करावी. पाणी, विजेची बिले नियमीत द्यावीत असे काही मुद्दे सार्दिन यांनी उपस्थित करून सूचना केल्या.

‘देशावर १३९ लाख कोटींचे कर्ज’

कॉंग्रेसच्या काळात देशावर ५६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. आता कर्जाचा आकडा १३९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गॅस सिलिंडरचा भाव ४१० वरून १०५३, डॉलरचे मूल्य ६० वरून ८० रुपयांवर पोहोचले आहे. बेरोजगारी ४.७ वरून ७.८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. पेट्रोल, डिझेल, तेलाच्या किमती लोकांना भेडसावत आहेत. काही खाद्य वस्तूंवर शून्य जीएसटी होती, ती आता ५ टक्के केली आहे. जिथे ५ तिथे १२, तर जिथे १२ तिथे जीएसटी कर १८ टक्क्यांवर वाढवला आहे. लोकांनी कसे जगावे, वारा व पाण्यावर जगावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे का? असा प्रश्र्नही खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी उपस्थित केला.

‘आयआयटीला लाखो चौरस मीटर जागेची गरज आहे का?’

गोव्यात आयआयटीला (IIT in Goa) वाढता विरोध होत आहे यावर सार्दिन म्हणाले, की आपण आयआयटीच्या मुळीच विरोधात नाही. मात्र, प्रश्र्न हा पडतो की त्यांना लाखो चौरस मीटर जमीन हवी कशासाठी? शिवाय त्यांनी स्थानिकांसाठी काहीतरी राखून ठेवले पाहिजे. स्थानिकांसाठी नोकऱ्या, नुकसान भरपाई याची पूर्वीच तरतूद केली पाहिजे व तसे आश्र्वासन देऊन त्याची पूर्तता करावी. सरकारने गोव्यात ज्या शिक्षण संस्था आहेत, शाळा, महाविद्यालये आहेत त्यांचा दर्जा वाढविण्याचा, त्यांना साधनसुविधा पुरविण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे, असेही सार्दिन यानी सांगितले.