Madgaon: राजकीय आशीर्वाद! दवर्ली येथील 500 पेक्षा अधिक घरे नंबरविना

Madgaon: माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांनी बेकायदेशीर घरांना नंबर देण्यासाठी दिलेली धमकी आणि त्यानंतर नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिलेला कारवाईचा इशारा यामुळे दवर्ली येथील 165 बेकायदेशीर घरांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

या वस्तीत जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली असता 165 नव्हे; तर येथील 500 पेक्षा अधिक घरांना घर क्रमांक नाही आणि ही सर्व बेकायदेशीर घरे मागची ते 15 वर्षे कुठल्याही करवाईशिवाय तशीच आहेत.

दवर्ली-दिकरपाल पंचायत क्षेत्राखाली येणारी ही बेकायदेशीर वस्ती भगवती, भगवती 99 आणि नेहरू नगर अशा तीन भागांत विभागलेली असून येथे पाचशेपेक्षा जास्त घरे आहेत. यातील एकाही घराला पंचायतीकडून घर क्रमांक मिळालेला नाही.

या वस्तीला आपला उघड पाठिंबा देणारे माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्यावेळी याच वस्तीत भाजप उमेदवार परेश नाईक यांच्यासाठी मते मागण्यासाठी आले होते.

सध्या जी विवादित 165 घरे आहेत त्यांना पंचायत कायद्याच्या सुधारित 153 कलमाखाली क्रमांक द्यावा, असा आग्रह आजगावकर बाबू यांनी सरपंच हर्क्युलान नियासो यांच्याकडे धरला आहे.

मात्र, या कायद्याप्रमाणे ज्या घरमालकाकडे घराच्या मालकीची कागदपत्रे असलेल्यांनाच घर क्रमांक देता येतो. चार-पाच अपवाद वगळल्यास कुणाकडेही असे दाखले नाहीत, त्यामुळे ही घरे कायदेशीर करता येणे अशक्य आहे असे सरपंच नियासो यांनी सांगितले.

मिळत असलेल्या माहितीनुसार आता जी विवादित 165 घरे उभी आहेत ती कोमुनिदादीच्या ‘18 के’ सूचीखाली नोंद झालेल्या जमिनीत उभारलेली असून या अशा अधिसूचित जमिनीचा वापर फक्त आणि फक्त शेती करण्यासाठीच करता येतो.

त्यावर कसल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास कायद्याने बंदी असूनही ही बेकायदेशीर घरे उभारण्यात आल्याचे अन्य स्थानिक सांगत आहेत.

आता जी विवादित 165 घरे आहेत ती मूळ जमीन कोमुनिदादीची असून ती वसविणाऱ्या मालकाने तिचे 99 प्लॉट पाडून (म्हणून त्या जमिनीला भगवती 99 असे म्हटले जाते) ती परस्पर विकल्याचे सांगण्यात येते. यासंबंधी दोन दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

एक नवीन झोपडपट्टी : भगवती, भगवती 99 आणि नेहरू नगर या तिन्ही बेकायदेशीर वस्तीत दाटीवाटीने घरे उभारली आहेत. त्यामुळे वस्ती म्हणजे एक नवीन झोपडपट्टी बनली आहे. सांडपाण्याची व्यवस्था नसल्याने उघड्या नाल्यात लोकांचे मलमूत्र सोडले जाते. कुठल्याच बाजूने ही वस्ती कायदेशीर नाही. मात्र, या वस्तीकडे 2,000 पेक्षा अधिक मते आहेत.