

यशवंत सावंत
पणजी: पर्वरी येथील कॅसिनोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास नायक यांच्यावर गोळीबार झाल्याची थरारक घटना घडून तब्बल आठवडा उलटला, तरी गोव्याच्या पोलिसांचे हात अजूनही रिकामेच आहेत. २८ ऑगस्ट रोजी रात्री दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी नायक यांच्यावर थेट गोळ्या झाडल्या आणि ते सहजपणे पसार झाले. अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या या भागात घडलेल्या या घटनेमुळे गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ज्या ठिकाणी ही भयंकर घटना घडली, त्याच्या काहीच मीटर अंतरावर उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, पर्वरी पोलिस ठाणे, गोवा राज्य सचिवालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे आवार आहे. अशा अतिसंवेदनशील आणि अतिसुरक्षित भागात जर गुन्हेगार उघडपणे गोळीबार करून पळून जात असतील, तर सामान्य जनतेने सुरक्षेची अपेक्षा कोणाकडून करावी, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. एकीकडे हाय-प्रोफाइल गोळीबाराचा तपास लागत नसताना, दुसरीकडे पोलिस दलातील खाकीचा माज उघडपणे समोर येत आहे.
नुकतेच एका पोलिस उपनिरीक्षकाने एका हॉटेल मालकाला शिवीगाळ करत गैरवर्तन केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा धाक उरलेला नाही आणि सामान्य नागरिकांवर, व्यापाऱ्यांवर पोलिस आपला रोष दाखवत आहेत. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था शिल्लक उरली आहे की नाही आणि या तपासाची प्रगती कुठपर्यंत पोहोचली, हे विचारण्यासाठी पोलिस महासंचालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही.
गुन्हे शाखेकडे तपास, पण हाती शून्य!
सुरवातीला या प्रकरणाचा तपास पर्वरी पोलिस करत होते. मात्र, तपासात यश मिळत नसल्याचे दिसून आल्याने आणि विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी विषय उठवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा तपास तातडीने गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला. पोलिसांची काही पथके मुंबईत जाऊन चौकशी करून आली; परंतु पोलिसांच्या हाती अद्याप काहीही ठोस लागलेले नाही. मुख्य म्हणजे, आठवडा उलटून गेला तरी पोलिस दल यावर अधिकृत माहिती देत नाही.
प्रतिसादही नाही
पोलिस महासंचालक आलोक कुमार या गंभीर विषयावर उत्तर देण्याचे टाळत आहेत. ‘गोमन्तक’च्या प्रतिनिधीने २ सप्टेंबरपासून त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना फोन केले, संदेश पाठवले; मात्र संदेशाला उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवले नाही.
पोलिसांना दिलेल्या शासकीय अधिकृत क्रमांकावर कॉल करूनही ते फोन उचलत नाहीत आणि नंतर परत फोन करण्याची साधी तसदीही घेत नाहीत. राज्याचा सर्वोच्च पोलिस अधिकारीच जर मौन बाळगून जनतेपासून आणि माध्यमांपासून पळ काढत असतील, तर त्यांच्या हाताखालील पोलिस दल किती गंभीर असेल, याचा अंदाज न लावलेलाच बरा.