राज्यातील प्रशासकांमुळे विकासकामे खोळंबली

पणजी: पंचायत निवडणुकीवरून निर्माण झालेल्या घोळामुळे सर्वसामान्य लोक त्रासात पडले आहेत. सरकारने पावसाळा आणि ओबीसी आरक्षणाचे कारण पुढे करत निवडणूक पुढे ढकलून पंचायतींवर प्रशासक नेमले. परंतु, हा प्रयोग विफल झाला. गेल्या दीड महिन्यात विकास आणि मूलभूत कामे ठप्प झाली आहेत. परिणामी लोकांची कामेही खोळंबली आहेत.

(Panchayat elections in Goa brought development and basic works to a standstill)

राज्‍यातील 186 पंचायतींचा कार्यकाळ 19 जून आणि 7 जुलै रोजी संपुष्टात आल्यानंतर त्‍यांचे दैनंदिन कामकाज चालविण्यासाठी सरकारकडून प्रशासक नेमले गेले होते. परंतु, प्रशासक नेमताना महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा हक्कही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला होता. याचा थेट परिणाम पंचायतीच्या प्रशासनावर झाला असून, लोकांशी संबंधित मूलभूत काम खोळंबली आहेत.

नेमण्यात आलेल्‍या प्रशासकांना पंचायतीचा भूगोल आणि मुद्यांची जाणीव नसल्याने परिस्थितीचा आढावा घेण्यातच त्‍यांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यात पावसाळा असल्याने कोसळणारी झाडे हटवणे, धोकादायक झाडे कापणे, तुंबलेले नाले साफ करणे आदी कामे करण्‍यासाठी लागणारा निधी खर्च करण्यापूर्वी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून(बीडीओ) मान्यता घ्यावी लागत असल्याने ही कामे करता आली नाहीत. अनेक पंचायतींतील माजी सरपंच आणि पंचसदस्यांनी आपल्या खर्चातून ही कामे केल्‍याचे देखील समोर आले आहे.

लोकांना नळजोडणी, वीजजोडणी सारख्या कामांसाठी लागणारे ना हरकत दाखले मिळविणे अवघड बनले होते. एकदा नवीन पंचायत मंडळ स्थापित झाल्यानंतर प्रशासकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे.

पंचायतींमध्ये नियुक्त केलेल्‍या प्रशासकांनी चुकीची सुरूवात केली आणि अकार्यक्षम म्हणून कार्यकाळ संपवला. त्‍यांना या कामाचा अनुभव नव्‍हता की पंचायत कायद्याचे ज्ञान नव्हते. दुसरीकडे गटविकास अधिकाऱ्‍यांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नका असा आदेश देऊन सरकारने त्यांचे पंख छाटले. न्‍यायालयानेही त्‍यांच्‍या अधिकारांना कात्री लावली. एकूणच सरकारचा हा प्रयोग सपशेल फसला.

- ॲड. कार्लुस फेरेरा, आमदार

प्रशासक आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी यांच्या कामात खूप फरक असतो. प्रतिनिधींना आपल्या पंचायत क्षेत्राची माहिती असल्याने येथील समस्या सोडण्यात त्यांना मदत होते. तर, दुसरीकडे समस्या समजून घेण्यातच प्रशासकांचा वेळ जातो. याचा परिणाम पंचायतीच्या कारभारावर झाला असून, लोकांची कामे ठप्प झाली आहे. प्रशासक नेमण्याच्या प्रकारातून केवळ लोकांना त्रास झाला आहे.

- राजेश नाईक, माजी सरपंच, करमळी

पंचायतींवर प्रशासक नेमल्यानंतर गावात एकही विकासकाम झालेले नाही. मुळात मूलभूल कामांवर निधी खर्च करण्याचा अधिकार देखील त्यांना न दिल्याने प्रशासक नावापुरतेच होते. रस्त्यावर एखादे झाड कोसळल्यास ते कापण्यासाठीसुद्धा त्‍यांना निधी खर्च करण्याची मान्यता घ्यायला लागत होती. या सर्व प्रकारांमुळे लोकांना डोकेदुखीच झाली आहे.

- अजित बकाल, माजी सरपंच, आजोशी-मंडूर