पणजी पोलिस स्टेशन हल्ला प्रकरणाची सुनावणी ७ मार्चपर्यंत तहकूब

म्हापसा: पणजीचे आमदार, बाबुश मोन्सेरात आणि इतर आरोपींविरुद्ध 2008 मध्ये पणजी पोलीस ठाण्यात झालेल्या हल्ल्यातील खटल्याची सुनावणी 7 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. (Panaji police station attack case hearing adjourned till March 7)

यातील, काही आरोपी सध्या परदेशात असून काही आरोपी हजर नसल्याने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेरीन पॉल यांनी या प्रकरणाला स्थगिती दिली. गेल्या सात वर्षांपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या खटल्यातील पणजीचे आमदार अतानासियो (बाबुश) मोन्सेरात आणि महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हे मुख्य आरोपी आहेत. सीबीआयने 2014 मध्ये मोन्सेररेट्स आणि इतर 35 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Bench Of Mumbai High Court) न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी गेल्या वर्षी 22 डिसेंबर रोजी कारवाई रद्द करण्याची मागणी करणारे अर्ज फेटाळून लावले होते आणि आरोपींविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याने खटला सुरू करावा आणि जलदगतीने चालवावे, असे निर्देश देण्यात आली आहे.

फेब्रुवारी 2008 मध्ये, तळेगावचे तत्कालीन आमदार बाबूश मोन्सेरात (Babush Monsserat) यांनी पणजी पोलिस ठाण्यासमोर मोर्चाचे नेतृत्व केले होते आणि त्यांच्या समर्थकाच्या सुटकेची मागणी केली होती, दरम्यान लॉकअपमध्ये पोलिसांनी कथितपणे मारहाण केली होती, या मुद्द्यावर ते हिंसक झाले होते.

या खटल्यात हस्तक्षेप करणारे अ‍ॅड आयर्स रॉड्रिग्ज यांनी एका पत्र याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करूनही राज्यातील राजकारण्यांवरील खटला बराच काळ लोटत आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत आणि राजकारण्यांवरील गुन्हेगारी खटले जलदगतीने चालवायला हवेत.