Panaji News : बिनदातांच्या ‘प्रवाह’कडे धाव; 'म्‍हादई’साठी चर

Panaji News :

पणजी, देशभरात निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकने पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याविरोधात जाहीरपणे आवाज उठविण्याऐवजी गोवा सरकार कारवाईचे कोणतेही अधिकार नसलेल्या बिनदातांच्या प्रवाह अधिकारिणीकडे दाद मागणार आहे.

जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी कर्नाटकच्या हालचाली प्रवाह अधिकारिणीच्या नजरेस आणून देऊन संयुक्त पाहणीची मागणी करणार, असे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात गोवा सरकार कधीही म्हादईची कर्नाटकात कधीही जाऊन पाहणी करू शकते, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असताना तेथे दाद न मागता अधिकारिणीकडे दाद मागून सरकार वेळ वाया घालवत असल्याचे दिसून येते.

प्रवाह अधिकारिणीची बैठक १३ फेब्रुवारी रोजी पर्वरी येथे झाली होती. त्यावेळी गोव्याच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त पाहणीची मागणी त्या बैठकीत दोनवेळा केली होती. कर्नाटकच्या प्रतिनिधींनी त्यावेळी हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने संयुक्त पाहणीची मागणी फेटाळून लावली होती.

‘प्रवाह’चे अध्यक्ष पी.एम. स्कॉट यांनी कर्नाटकचे म्हणणे ग्राह्य धरले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहितीही गोव्यातील प्रतिनिधींना नव्हती. म्हादई बचाव अभियानने नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कधीही पाहणी करण्यास परवानगी असल्याचा आदेश असूनही केवळ म्हादई पाणीवाटप तंटा लवादाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या प्रवाह अधिकारिणीकडे संयुक्त पाहणीची मागणी करण्याचा हास्यास्पद निर्णय गोवा सरकारने घेतल्याचे दिसते.

या विषयावर गोवा सरकारने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्या विषयावर सुनावणी बराच काळ झाली नव्हती. सुनावणी झाली, तेव्हा काही माहिती देण्यासाठी गोव्याच्या वकिलांनी वेळ मागून घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय असताना कारवाईचे कोणतेही अधिकार नसलेल्या प्रवाह अधिकारिणीकडे दाद मागण्याचा निर्णय वादाचा ठरू शकतो. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याप्रश्‍नी सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागणार आहे.

पाहणी करण्यास मंत्री हतबल

या विषयावर जलसंपदा खात्‍याकडून कडक शब्दांत प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित असताना गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकविरोधात अवमान याचिका सादर करू, असे जलसंपदामंत्र्यांनी म्हटले आहे. दरदिवशी सीमेपार पाहणी केली जाऊ शकत नाही, अशी हतबलताही मंत्री शिरोडकर यांनी व्यक्त केली आहे.

म्हादईचे पाणी वळविले जात आहे, हा आरोप म्हणजे निव्वळ निवडणूक स्टंट आहे. प्रत्येक निवडणुकीत विरोधक पोतडीतून हा मुद्दा बाहेर काढतात. हा विषय न्यायप्रविष्ट असून सरकार कोणत्याही परिस्थितीत पाणी वळवू देणार नाही.

- सदानंद शेट तानावडे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.

जलसंपदा खात्‍याच्‍या अधिकाऱ्यांनी केली पाहणी

वाळपई, ता. २१ (प्रतिनिधी) : कर्नाटकचे कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी मलप्रभेत वळविण्याचे इरादे आणखी मजबूत झाले आहेत. दैनिक ‘गोमन्तक’मध्ये २० मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेऊन गोवा सरकारने आज (गुरुवारी) जलसंपदा खात्याचे साहाय्यक अभियंता विनोद भंडारी यांना कणकुंबी (कर्नाटक) येथे पाहणी करण्यासाठी पाठविले होते. त्यावेळी कर्नाटकने जी षडयंत्रे रचली आहेत, त्याचा पर्दाफाश झाला. त्यांनी या ठिकाणी भेट देऊन त्यासंदर्भातील माहिती जलसंपदा खात्याला दिली आहे.

यासंदर्भात म्हादई बचाव अभियानचे सक्रिय कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले की, कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी जी षडयंत्रे रचली आहेत, त्याकडे गोवा सरकार गांभीर्याने लक्ष देत नसल्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेत कर्नाटकने कळसा नाल्याचे पाणी वळविण्याचे व्यापक प्रयत्न सुरू केले आहे.

कर्नाटकच्या निरावरी निगमने यावर्षी पावसाचे पाणी कळसा प्रकल्पाच्या माध्यमातून मलप्रभेच्या पात्रात वळविण्यासाठी आणखी चर खोदले असून त्यासंदर्भात गोवा सरकारने दखल घेणे गरजेचे होते.

कर्नाटकने १.७२ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी मलप्रभेच्या पात्रात जाईल, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालविले आहेत. कर्नाटकला रोखण्याचे गेल्या दोन वर्षांपासून कोणतेच ठोस प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे म्हादई बचाव अभियानच्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात फली नरिमन यांनी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे बांधकाम होत नसल्याचे आणि पुढे करणार नसल्याचे सांगितले होते.

त्याच बाबीचा गैरफायदा घेत कर्नाटकने त्यानंतर जरी कोणतेच अधिकृत बांधकाम केले नसले तरी कळसाचे पाणी मलप्रभेत नेण्यासाठी जे डाव, क्लृप्त्या आरंभल्या आहेत, त्या सफल ठरत आहेत. पर्यावरणीय व वन्यजीव ना हरकत दाखले प्राप्त झालेले नसतानाही कर्नाटकने दरवर्षी लवादाने दिलेले पाणी वळविले आहे, असेही केरकर म्हणाले.

संयुक्त पाहणीच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता

केंद्र सरकारने याप्रश्‍नी म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना केली असून गोवा सरकारने यापूर्वी केलेल्या संयुक्त पाहणीची मागणी मान्य न करता आता केवळ म्हादई खोऱ्याचे दौरे आखण्याचे निश्चित केले आहेत. सध्या गोव्याने दाखल केलेली विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाचे गोव्यात कार्यालय असूनही राज्याच्या हिताला महत्त्व दिलेले नाही, असे केरकर म्हणाले.

‘तो’ अधिकारी कोण?

यापूर्वी जलसंपदा खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कर्नाटक सरकारची मर्जी त्याच्यावर कायम राहावी, म्हणून एकदाही कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या कामकाजाची दखल घेतली नव्हती; परंतु याच अधिकाऱ्याने पूर्वी विर्डी येथे धरणाचे सुरू केलेले काम पाहण्याचे नाटक केले होते. या प्रकाराची चर्चा जोरात सुरू होती.