पणजी, मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील महसुलाच्या ३६.९९ टक्के वाटा राज्य सरकारला मिळण्यास १८० दिवसांच्या विलंबास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाच्या ‘जीएमआर गोवा एअरपोर्टस्’ या प्रवर्तक कंपनीने तशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. सरकारचा हा निर्णय विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत दिल्यागत आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. सरकार असा निर्णय घेत असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी दोनच दिवसांपूर्वी केला होता. त्यावर सरकारकडून कोणतेही प्रत्‍युत्तर देण्यात आले नव्हते.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विमान प्रकल्पातून सरकारला महसुलाचा वाटा ७ डिसेंबर २०२४ नंतर मिळण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, विमानतळाच्या महसुलाचा वाटा देण्यास ५ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुभा द्यावी, अशी मागणी कंपनीने दिली होती. कोविड काळात व्यवसायात आलेली मंदी लक्षात घेता महसुलाचा वाटा देण्यास आणखी मुदतवाढ मिळावी, अशी कंपनीची मागणी होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापूर्वी विधानसभेत माहिती देताना मे २०२४ पासून महसुलातील वाटा सरकारला मिळेल, असे म्हटले होते. आता येत्या अधिवेशनात ती माहिती दुरुस्त केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात विमानतळ बांधकामविषयक खटला पोचल्याने दोन वर्षे बांधकाम कालावधीत वाढ झाली होती.
त्यानंतर विमानतळ बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पुढे ४० वर्षे विमानतळ प्रकल्प चालवण्याचा करार आहे. त्यातही त्या कालावधीत आणखी दोन वर्षांची वाढ करावी लागली आहे. त्यामुळे आता विमानतळ प्रकल्प कंपनीकडून २०५९ पर्यंत चालविला जाणार आहे.
कोविड काळात विमानतळाचे काम सुरू होते; पण ते किती कालावधीसाठी बंद होते, कोणत्या वेळेत ते बंद ठेवले, हे सर्व पाहायला हवे. राज्य सरकारने एखाद्या कंपनीला एवढी मोठी सूट देणे, यामागे निश्‍चित भ्रष्टाचाराचे पाणी मुरत असल्याचे स्पष्ट होते. येत्या पावसाळी अधिवेशनात आम आदमी पक्षाचे आमदार याविषयी निश्‍चित सभागृहाचे लक्ष वेधतील.
- ॲड. अमित पालेकर, राज्य निमंत्रक, आप.
मे महिन्यापासून ‘मोपा’चा महसूल राज्याला मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले होते. मग मध्येच मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन जीएमआरला एवढी मोठी सवलत देण्याचे कारण काय? यामागे दाबोळी विमानतळ बंद करण्याचा डाव असावा.
- अमित पाटकर,
प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.
मोपा विमानतळाकडून दर महिन्याला १६ ते १८ कोटींचा महसूल येणे आवश्‍यक होते, तो महसूल आम्हाला नको, असे राज्य सरकार म्हणत आहे. त्यासाठी कॅबिनेट निर्णय घेतला जातो, हे धक्कादायक आहे. जर एकाच कंपनीला सवलत देणार असाल तर सर्वांना द्या.
- विजय सरदेसाई,
आमदार, गोवा फॉरवर्ड,
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.