Goa Assembly: विधानसभेत विचारण्याचे प्रश्न निवडताना यापूर्वी विरोधी आमदारांचा एक आणि सत्ताधारी आमदारांचा एक असा प्रश्न निवडला जात असे. आता विरोधी आमदारांची संख्या कमी असल्याने सत्ताधारी व विरोधी आमदारांचे प्रश्न त्या तुलनेत निवडण्याचे ठरवल्यास विरोधी आमदार विधानसभा कामकाजावर बहिष्कार घालतील, असा इशारा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सहा विरोधी आमदारांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषदेत दिला.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी या आर्थिक वर्षात केवळ 10.51 टक्केच खर्च झाला आहे. यामुळे सरकार नापास झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. दुहेरी नागरीकत्वाच्या मुद्यावर खासगी ठराव मांडण्याचे ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
खात्रीशीरपणे मिळालेल्या माहितीनुसार सर्व प्रश्न एकत्र करून संख्याबळाच्या तुलनेत प्रश्न निवडण्याचे घाटत आहे. तसे झाले तर विरोधी आमदारांना प्रश्न विचारण्याची संधीच मिळणार नाही. दिवसा पाच प्रश्न चर्चेला येतात.
त्यातील तीन सत्ताधाऱ्यांचे असतील तर विरोधकांना केवळ २ म्हणजेच ५ दिवसांत केवळ १० प्रश्नच विचारता येतील. राज्यातील जनतेसमोर अनेक समस्या असताना त्याबाबत सरकारला जाब विचारण्याची संधीच मिळणार
सरकारची हुकूमशाही
सरकारने भाववाढीने जनतेला मेटाकुटीस आणले आहे. राज्यावरील कर्ज ३५ हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. खाण व्यवसायातून मिळू शकणारा ८०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळालेला नाही.
शेतकऱ्यांशी आज ज्या पद्धतीने सरकार वागले यातूनही सरकारची हुकूमशाही मानसिकता दिसते. स्मार्ट सिटीची परिस्थिती सर्वात वाईट अशी झाली आहे. कॅसिनो चालकांकडून जीएसटी वसूल करण्यातही सरकारला यश आलेले नाही, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
नसेल तर कामकाजात सहभागी होण्याची गरज तरी काय अशी चर्चा आज विरोधी आमदारांच्या बैठकीत झाली. त्यामुळे प्रश्न निवडण्याच्या पद्धतीत अन्यायकारक असा बदल केल्यास बहिष्कार घालण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
सभापती रमेश तवडकर यांना संयुक्तपणे पत्र पाठवून तसे कळवण्यात येईल, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले. यावेळी आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा, एल्टन डिकॉस्टा, विजय सरदेसाई, व्हेंझी व्हिएगस, क्रुझ सिल्वा, वीरेश बोरकर उपस्थित होते.
सहा दिवसांच्या अधिवेशनापैकी एक दिवस राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी दिला जाईल. प्रत्यक्षात कामकाज पाच दिवस होईल. सहा महिन्यांसाठी पाच दिवस हे प्रमाण गैरलागू आहे. विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रकार आहे. दादागिरी आणि हुकुमशाहीचेच दर्शन यातून घडते.
- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते
कमी दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन ही लोकशाहीची थट्टा आहे. संसदेत वित्तमंत्र्यांनीच राज्य सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा केला आहे. महालेखापालांचे प्रमाणपत्र दिले नाही म्हणून कराचा वाटा मिळत नाही, तर यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सरकारने काय कारवाई केली?
- विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्डचे नेते
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.