Goa: 'वेळप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालू'! संविधान हत्या दिनाच्या परिपत्रकाविरुद्ध NSUIचे आंदोलन; शिक्षण संचालनालयाबाहेर गदारोळ

पणजी: राज्य सरकार लोकशाही मानते, तर मग कुणालाही विचारात न घेता विद्यार्थ्यांना संविधान हत्या दिवस साजरा करण्यास परिपत्रक काढून का सांगते, त्यावर निबंध लिहिण्यास सांगितले जाते, संविधान हत्या म्हणजे नेमके काय? हे स्पष्ट व्हायला हवे. आणीबाणीचे राजकारण सरकार विद्यार्थ्यांवर लादत असल्याचा आरोप करत एनएसयूआय संघटनेने शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांना घेराव घातला.

यावेळी फक्रुद्दीन मुजावर, शॅन रिबेलो, आयरिश सौझा, प्रसनजीत ढगे आणि इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

एनएसयूआयच्या कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाबाहेर मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. प्रथम त्यांना शिक्षण संचालनालयात प्रवेश नाकारला. त्यावेळी कार्यकर्त्यांनी, आम्हाला शिक्षण संचालकांना भेटण्यासाठी जाऊ द्या, अशी विनंती केली. प्रारंभी पोलिसांनी त्यांना अडविले; परंतु थोड्या वेळानंतर शिक्षण संचालकांच्या चेंबरमध्ये निवेदन देण्यासाठी पोलिसांसोबतच कार्यकर्त्यांना बोलाविले.

परिपत्रक फाडून निषेध

सरकार शाळांमध्ये संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम आयोजित करते, विद्यार्थ्यांना निबंध लिहायला सांगते, याचा अर्थ काय? संविधान हत्या म्हणजे नेमके काय? राज्यातील अनेक शाळांमध्ये केवळ एक शिक्षक शिकवतो, साधनसुविधा मिळत नाहीत. त्या पुरविण्याचे सोडून सरकार नको ते उपदव्याप करते. हा प्रकार निंदनीय असल्याचे नौशाद चौधरी यांनी सांगितले. यावेळी सरकारी परिपत्रक फाडून निषेध नोंदविण्यात आला.

... अन्यथा मुख्यमंत्र्यांना घेराव

नौशाद चौधरी म्हणाले, शिक्षण संचालकांनी आम्हाला योग्य प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही याविषयी शांत राहणार नाही. प्रसंगी आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मोर्चा घेऊन जाऊ, मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालू, असेही त्यांनी सांगितले.

निवेदन देणे टाळले

यावेळी ‘एनएसयूआय’च्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालकांशी आणीबाणी कार्यक्रमाविषयी जारी केलेल्या परिपत्रकातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. संचालकांनी याबाबत स्पष्टीकरणही देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु एनएसयूआयच्या कार्यकर्त्यांना ते मान्य नव्हते. शेवटी या परिपत्रकासंबंधी मुख्याध्यापक संघटना, पालक संघटनांची बैठक बोलावण्याची मागणी कार्यकर्त्यांनी केली; परंतु ही मागणी संचालकांनी नाकारल्याने ‘एनएसयूआय’च्या कार्यकर्त्यांनी निवेदन देणेच टाळले.