Non Coal Mining Environmental Clearance: 500 हेक्टरपर्यंतच्या खाणींना राज्यातच मंजुरी; अधिकार 'राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन'कडे केंद्राचा प्रस्ताव

पणजी: बिगर कोळसा खाण प्रकल्पांच्या पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि विकेंद्रित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाची मसुदा अधिसूचना प्रस्तावित केली आहे. या प्रस्तावानुसार, ५०० हेक्टरपर्यंतच्या बिगर कोळसा खाण प्रकल्पांना पर्यावरण मंजुरी (ईसी) देण्याचा अधिकार राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे (एसईआयएए) सोपविण्यात येणार आहे. सध्या ही मर्यादा २५० हेक्टर असून ती दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

यासंदर्भातील मसुदा अधिसूचना २७ जुलै २०२६ रोजी जारी केली असून त्यावर नागरिकांना ६० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना सादर करता येणार आहेत. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ आणि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अधिसूचना, २००६ अंतर्गत हा बदल प्रस्तावित केला आहे.

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, गेल्या दोन दशकांत राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणांनी पर्यावरण मंजुरीच्या प्रक्रियेत पुरेसा अनुभव मिळविला आहे. तसेच, ‘परिवेश’ या ऑनलाइन पोर्टलमुळे मंजुरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्णय राज्य स्तरावरच घेणे शक्य असल्याचे केंद्राचे मत आहे.

मसुदा अधिसूचनेत नमूद केले की, कोळसा खाण प्रकल्पांसाठी ५०० हेक्टरपर्यंतची पर्यावरण मंजुरी देण्याचे अधिकार यापूर्वीच राज्यांना दिले आहेत. बिगर कोळसा खाण प्रकल्पांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम तुलनेने कमी असल्याने त्यांनाही समान निकष लागू करण्याची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

एका तरतुदीत सुधारणा

प्रस्तावित बदलानुसार, ‘ईआयए’ अधिसूचना, २००६ मधील अनुसूचीतील तरतुदीत सुधारणा करून २५० हेक्टरऐवजी ५०० हेक्टर ही नवी मर्यादा लागू केली जाणार आहे. म्हणजे ५०० हेक्टरपेक्षा मोठे बिगर कोळसा खाण प्रकल्प केंद्र स्तरावर तर ५०० हेक्टरपर्यंतचे प्रकल्प राज्य स्तरावर मंजुरीसाठी विचारात घेतले जातील.