Goa Milk Industry : दूध व्यवसायाला उतरती कळा! शेतकऱ्यांची १००% अनुदानाची मागणी; आधारभूत रकमेअभावी त्रस्त

सांगे: दूध उत्पादकांना सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या आधारभूत रकमेत गेल्या बारा वर्षात एकही पैसा वाढ न केल्याने आजच्या परिस्थितीत दूध व्यवसाय परवडत नसल्याने दूध व्यवसायातून अनेकांनी आपले अंग काढून घेतले आहे. एकेकाळी नेत्रावळी दूध संस्था राज्यात अग्रेसर होती. आज त्या संस्थेच्या अनेक सभासदांनी दूध व्यवसायाला रामराम ठोकल्यामुळे भविष्यात या व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी सरकारने आधारभूत रकमेत वाढ न केल्यास दूध पुरवठा करणे अत्यंत कठीण होणार आहे.

नेत्रावळी पंचायत भागात एकूण चार दूध संस्था आहे. या सर्व दूध संस्थाकडून गोवा राज्य दूध उत्पादक महासंघाला होणारा दूध पुरवठा कित्येक वर्षे राज्यात प्रथम क्रमांकाचा होता. पण आता या व्यवसायातून अनेक उत्पादकांनी आपले अंग काढून घेतले आहे.

२०१२ साली पर्रीकर सरकारने दुधाला आधारभूत किंमत म्हणून ४०% परतावा दिला होता. त्यात गेल्या बारा वर्षात कोणतीही वाढ न केल्याने होणाऱ्या खर्चाची ताळमेळ जुळत नसल्याने हळुहळू या व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. कित्येकांनी या व्यवसायातून अंग काढून दुसऱ्या व्यवसायात लक्ष घातले आहे.

४०% आधारभूत रक्कम परतावा म्हणून मिळत असल्यामुळे अनेक राजकीय नेते, उद्योजक या व्यवसायात उतरले होते. कालांतराने गाई खरेदीवर मिळणारी सवलत पदरात पाढून घेतल्यानंतर व्यवसाय सोडून दिला. मात्र, कष्टकरी समाज आजही या व्यवसायातघाम गाळत आहे.

चांगला भाव मिळाल्यास दूध व्यवसाय कोणीही करू शकतो, असा निष्कर्ष आज काढला जात आहे. दूध व्यवसाय राज्यात अधिक प्रमाणात वाढीस लागावा म्हणून सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. पण तो लाभ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही.याच वेळी सर्वाधिक दूध पुरवठा करणाऱ्या अनिता अरुण प्रभू देसाई, गुरूदास वेळीप वा अंकुशमडवळ याना संस्थे तर्फे बक्षीस देण्यात आली.

खिरापतीऐवजी १०० टक्के अनुदान द्यावे!

नेत्रावळीतील दूध उत्पादकानी मांडलेल्या ठरावानुसार सरकारने दूध वाढीसाठीची खिरापत बंद करावी, शेतकऱ्यांना गाई आणून देण्याचे बंद करावे, डॉक्टरांची मोफत सेवा बंद करावी, तसेच शेतकऱ्यांना १००% अनुदान द्यावे. हा निर्णय एकाच वेळी राज्यात लागू करणे शक्य नसल्यास प्रायोगिक तत्वावर नेत्रावळी संस्थेला देण्यात यावे, आणि त्याचा अभ्यास करून राज्यात लागू करावा,असा ठराव दामू गवळी यांनी मांडला असून अरुण प्रभू देसाई यांनी त्याला अनुमोदन दिले आहे.