Goa Mining : पिसुर्लेतील खनिजामध्ये सोन्याचा अंश नाहीच!

Goa Mining : पिसुर्ले येथे अवैधरित्या साठा करून ठेवण्यात आलेल्या खनिजात सोन्याचा अंश व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य असू शकते, असा दावा याचिकादार गोवा फाऊंडेशनने सादर केला होता. मात्र, त्यामध्ये सोन्याचा अंश आढळून आला नसल्याचा अहवाल राज्य सरकारने गोवा खंडपीठात सादर केला. त्यामुळे या सोन्याच्या अंशाचे प्रमाण खनिज मालामध्ये असल्याबाबत असलेली उत्कंठेवर पूर्णविराम लागला आहे.

राज्य सरकारतर्फे बंगळूर येथील प्रयोगशाळेत खनिज धातूच्या नमुन्यातील विविध प्रकारच्या कणांची तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये सोन्याचे प्रमाण आढळले नाही. कारण ते शोध पातळीपेक्षा कमी असू शकते, असा निष्कर्ष या प्रयोगशाळेतील तज्ज्ञांनी काढला आहे. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने गोवा फाऊंडेशनने पिसुर्लेतील साठा करून ठेवले गेलेल्या खनिजाच्या मालाची तपासणी केलेला अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार यामध्ये सोन्याचे सूक्ष्म कण असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे या खनिजामधील धातूंच्या विविध कणांच्या प्रमाणांची तपासणी अधिकृत प्रयोगशाळेत करून त्याची शहानिशा करावी व त्याचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

ऑगस्टमध्ये ही सुनावणी झाली होती व दोन महिन्यांची मुदत हा तपासणीचा अहवाल सादर करण्यास खंडपीठाने सरकारला दिली होती. या अहवालामुळे गोव्यातील खनिजामध्ये सोन्याचे कण असल्याचा याचिकादाराने एका अहवालाच्या आधारे काढलेले तर्कवितर्क फोल ठरले आहेत व याबाबत जनेतमध्ये असलेली उत्कंठा नाहीशी झाली आहे.

कंपन्यांकडून वसुलीचा मागणी

पिसुर्ले येथील खनिजाची वाहतूक करताना खाण क्षेत्राबाहेर साठा करून ठेवण्यात आला होता. मात्र, आता तो माल अवैधरित्या कंपन्यांनी नेल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. या खाण क्षेत्राबाहेर किती प्रमाणात खनिजमिश्रित मातीचा साठा होता व सध्या तेथे किती माल उरला आहे? याची माहिती खाण खात्याकडून मागवावी व त्यानुसार गायब झालेल्या खनिज मालाची रक्कम संबंधित कंपन्यांकडून वसूल करण्याची विनंती याचिकादाराने केली आहे.

खंडपीठही झाले होते आश्‍चर्यचकित

गोवा फाऊंडेशनने मागील सुनावणीवेळी पिसुर्लेतील प्रत्येक खनिज मालाच्या किलोमागे सुमारे 46.70 मिलिग्रॅम सोन्याचा अंश असल्याचा दावा केला होता. इटालॅबने केलेल्या तपासणीत या खनिजात विविध लोहच्या धातूमध्ये हे सोन्याचे अंश असण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. या अहवालामुळे गोवा खंडपीठानेही आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. त्यामुळे सरकारलाच याची शहानिशा करण्यास सांगितले होते.