Nilesh Cabral: निलेश काब्राल यांचा थेट CM पदावरच डोळा?; मंत्रिमंडळ फेररचनेच्या पार्श्वभूमीवर मोठे विधान

गोव्याच्या राजकारणात वेगाने हालचाली पाहायला मिळत आहेत. यातच, मंत्रीमंडळ फररचेनच्या चर्चांना उधान आले आहे. मंत्रीमंडळ रचनेनंतर कोणाची मंत्री म्हणून वर्णी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे.

आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाजपसह सरकारला पाठिंबा दिलेल्या मित्र पक्ष आणि अपक्षांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर आता एका-एका नेत्याच्या प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत. पक्षाने संधी दिल्यास मुख्यमंत्री पदाची धुराही संभाळू असे वक्तव्य करत निलेश काब्राल (Nilesh Cabral) यांनी आपल्या मनातील इच्छा बोलून दाखवली आहे.

काब्राल म्हणाले की, ''पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे मी मंत्रीपद सोडले. मी कधीच पक्षाशी बंडखोरी केली नाही. भाजप हा हुशार पक्ष आहे. कोणाला काय द्यायचे ते पक्षच ठरवेल. मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिल्यास तीही स्वीकारण्यास मी तयार आहे. माझी क्षमता मी सिद्ध केलीय. लोकांनाही माझ्या क्षमतेबद्दल चांगलेच ठाऊक आहे.''

काही महिन्यांपूर्वीच निलेश काब्राल यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. गोव्यात आता लोकसभा निवडणुकीनंतर मंत्रीमंडळ फेररचनेच्या चर्चांना उधान आले आहे‌. सोमवारी भाजपचे सर्व आमदार मंत्री तसेच सरकारला पाठींबा दिलेल्या मगो पक्षाचे आमदार आणि अपक्षही या बैठकीला हजर होते. या बैठकीनंतर आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी ही बैठक 15 जुलैपासून सुरु होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनाबाबत तयारीसाठी बोलावण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत मंत्रीमंडळ फेररचनेबाबत चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीतून मंत्री गावडे, सिक्वेरा आणि हळर्णकर सर्वात आधी बाहेर पडल्याने त्यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू तर मिळणार नाही ना अशी चर्चा सुरु झाली. कला अकादमीच्या मुद्यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून सावंत सरकारला विरोधककांडून घेरले जात आहे. विशेष म्हणजे, विरोधकांनी मंत्री गोविंद गावडे यांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी केली. त्यामुळे आता गावडे यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू मिळणार, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

दुसरीकडे, मंत्रीमंडळ फेररचनेनंतर नवख्या आमदाराच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडणार अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. तर नाराज आमदारांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री अपक्ष आमदारांना मंत्रीमंडळात संधी देणार का? हे देखील पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे.