'बेकायदेशीर खाण प्रकरणांचे भवितव्य नव्या सरकारवर अवलंबून'

पणजी : बेकायदेशीर खाण प्रकरणांच्या तपासाचा मार्ग राज्यात नवीन सरकार स्थापनेवर अवलंबून असेल, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकांमुळे या प्रकरणांची चौकशी ठप्प झाली होती. “खाण (mining) प्रकरणांची चौकशी कशी करायची हे नव्या सरकारवर अवलंबून असेल, 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सरकार स्थापन केले तेव्हा त्यांनी राजकारण्यांवर प्रलंबित असलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

राज्यातील 35,000 कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) 50% पेक्षा जास्त खाण लीजचा प्राथमिक अहवाल पूर्ण केला आहे. एकूण 126 खाण लीजची चौकशी करत आहे. या अहवालात खाणपट्ट्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी, कोणाला भाडेपट्टे देण्यात आले आणि ते कोण चालवत होते आणि वैध पर्यावरणीय परवानग्या मिळाल्या आहेत का? इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

या अहवालाच्या आधारे, एसआयटीकडून तपासाशी संबंधित अंतिम निर्णय घेतला जाईल. बेकायदेशीर खाण प्रकरणांमध्ये एसआयटीने 16 प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केले होते, त्यापैकी आठ आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत, तर तीन बंद करण्यात आले आहेत आणि अन्य तीन संबंधित पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. अन्य तीन प्रकरणे न्यायालयाने रद्द केली आहेत, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.

योगायोगाने, एसआयटीने या प्रकरणाचा साडेसहा वर्षे तपास करूनही तपासात फारशी प्रगती झालेली नाही. 26 जुलै 2013 रोजी खाण खात्याने खाण घोटाळ्यात गुंतलेल्यांवर फौजदारी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करत गुन्हे शाखेकडे फौजदारी तक्रार दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने (court) नियुक्त केलेल्या केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिती, आयोग आणि सार्वजनिक लेखा समितीच्या अहवालात ओळखल्या गेलेल्या लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची विनंती देखील पोलिसांना केली होती. एप्रिल 2021 मध्ये, DGP ने SIT ला “तपास वेग वाढवा आणि तपास पूर्ण करा” असे निर्देश दिले होते.

गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक आणि बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या पोलीस (police) निरीक्षकांच्या बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. गेल्या विधानसभा (Assembly) अधिवेशनात घोटाळ्यात अडकलेल्या खाण कंपन्यांकडून पैसे वसूल करता न आल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खाण लीजचे दुसरे नूतनीकरण रद्द केल्यानंतर मार्च 2018 मध्ये गोव्यातील खाणकाम ठप्प झाले.