नव्या फौजदारी कायद्यांची गोव्यात 'धार'! गुन्हे सिद्धतेचा दर 22 वरून 53.2 टक्क्यांवर; गृहमंत्री अमित शहांकडून कौतुक

Goa new criminal laws: गोव्याने नवीन फौजदारी कायदे अल्प कालावधीत यशस्वीरित्या लागू केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण २२ वरून ५३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
Amit Shah
Amit ShahDainik Gomantak
Published on
Updated on

पणजी: गोव्याने नवीन फौजदारी कायदे अल्प कालावधीत यशस्वीरित्या लागू केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण २२ वरून ५३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’ प्रकरणांमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात झालेली ही वाढ लक्षणीय आहे, असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोवा सरकारची पाठ थोपटली. दोनापावला येथील तारांकित हॉटेलमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गोव्यात सोमवारी होणाऱ्या नार्कोटिक्स नियंत्रणाविषयीच्या परिषदेपूर्वी ते बोलत होते.

गृहमंत्री शहा म्हणाले, की २००४-१४ या काळात २६ लाख किलो असलेला अमली पदार्थ जप्तीचा आकडा २०१४-२६ या काळात १.१९ कोटी किलोपेक्षा अधिक झाला आहे. जप्त केलेल्या अमली पदार्थांचे मूल्यही सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांवरून १.८९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

‘मानस १९३३’ हेल्पलाईन, एनसीबी कॅडरची पुनर्रचना आणि ‘निदान’ पोर्टलद्वारे गुन्हेगारांचा राष्ट्रीय डाटाबेस तयार करून मोदी सरकारने अमली पदार्थविरुद्धचा लढा अधिक बळकट केला आहे. उच्चस्तरीय कृती दलांच्या (टास्क फोर्स) साहाय्याने अमली पदार्थ जप्तीपासून ते त्यांच्या व्यापक कारवायांपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीला लक्ष्य करण्यासाठी ‘क्राईम ॲण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क ॲण्ड सिस्टिम्स’चा (सीसीटीएनएस) वापर केला जात आहे.

Amit Shah
Goa Assembly Session: गोवा विधानसभेचा 'खेळखंडोबा'! सत्ताधारी-विरोधकांच्या राजकारणात राज्याच्या भवितव्याचा विसर

जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद, नक्षलवाद, ईशान्य भारतातील अशांतता, वारंवार होणारे बॉम्बस्फोट आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंता अशा गंभीर सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पदभार स्वीकारला. तेव्हापासून, भारताची अंतर्गत सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने अनेक पावले उचलल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, की ‘भारत-पोल’ या नवीन प्रणालीमुळे फरार आरोपींच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय संस्था आणि राज्य पोलिस यांच्यातील समन्वय अधिक दृढ झाला आहे. त्यांनी नमूद केले की, २०१९ ते २०२६ या काळात फरार आरोपींची अंदाजे १७,८७४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे कायदेशीर कारवाई करणे शक्य झाले आहे. विविध गुन्हे करून देशातून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांचा शोध घेण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून २०१९ पासून २६४ फरार आरोपींचे प्रत्यार्पण केले असून, त्यांना न्यायालयांत हजर केले आहे.

‘ड्रग्समुक्त भारत’ चे लक्ष्य : जुलै २०२९ पर्यंतचा आराखडा तयार

देशभरातील अमली पदार्थ विक्री व्यवहाराची पाळेमुळे खोदण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. ‘अमली पदार्थमुक्त भारत’ घडविण्यासाठी जुलै २०२६ ते जुलै २०२९ असा तीन वर्षांचा कृती आराखडा (रोडमॅप) तयार केला आहे. त्यातील सर्व उद्दिष्टे निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे, असेही गृहमंत्री शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

फरार आरोपींना आणणार भारतात : भारताला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी सरकारने तीन वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे. या मोहिमेचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. या आराखड्यात गुप्तचर माहितीवर आधारित अंमलबजावणी, कृत्रिम (सिंथेटिक) अमली पदार्थांवर नियंत्रण, अमली पदार्थांची मागणी व त्यामुळे होणारे नुकसान कमी करणे आणि क्षमता बांधणी यांवर भर दिला आहे. अमली पदार्थांशी संबंधित जाळे उद्ध्वस्त करणे आणि अशा गुन्ह्यांशी संबंधित १०० फरार आरोपींना भारतात आणणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असेही शहा म्हणाले.

Amit Shah
Migrants in Goa: गोव्यात 90 टक्के गुन्ह्यांसाठी परप्रांतीय जबाबदार? कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या अभ्यासात नेमकं काय समोर आलं?

काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाला आळा!

कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद कमी झाला आहे. तेथील जनता भयमुक्त जीवन जगत आहेत. तेथील दहशतवादाचे प्रमाण हळूहळू शून्याच्या दिशेने येत आहे. काश्मीरमधील हा प्रदेश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यांच्या मते नक्षलवाद ही आता भूतकाळातील गोष्ट बनली आहे, तर ईशान्य भारतातील १० हजारांहून अधिक तरुणांनी शांतता करारानंतर शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात येण्याचा मार्ग निवडला आहे.

किनारी सुरक्षेवर भर देण्याचे सक्त निर्देश

१अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांकडून फौजदारी प्रकरणांचा 6 ते 8 महिन्यांत निकाल

२ गोवा सरकार आणि राज्य पोलिसांच्या कायदा-सुव्यवस्था व किनारी सुरक्षेसाठीचे प्रयत्न प्रशंसनीय

३ गुन्ह्यांमधील परस्परसंबंध, गुन्हेगारांची आंतरराज्यीय हालचाल आणि किनारी सुरक्षेवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश

४ कायदा-सुव्यवस्थेबाबत गोव्याला अग्रगण्य राज्य बनविण्याच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना करण्याचे आवाहन

५ विकसित भारताच्या उभारणीसाठी लहान राज्यांना प्रशासकीय बाबी, क्षमता विकास आणि विकासात्मक कार्यात केंद्राचे पूर्ण सहकार्य

६   गोवा देशातील आदर्श राज्य बनण्याची पूर्ण क्षमता असलेले राज्य

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa News in Marathi - Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com