Mopa airport Toll: नवीन दरपत्रक जाहीर!! मोपा विमानतळाला जाण्यासाठी लागणार टोल; स्थानिकांना मात्र दिलीये 'विशेष' सवलत

मोपा: गोव्यातील मनोहर आंतरराष्ट्रीय (मोपा) विमानतळाला राष्ट्रीय महामार्ग-६६ शी जोडणाऱ्या चौपदरी लिंक रोडसाठी टोल दर केंद्र सरकारने अधिसूचित केले आहेत. या मार्गाचा वापर करणाऱ्यांना आता कर भरावा लागणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या विभागावर टोल वसूल करण्याची अधिकृत परवानगी मिळाली असून, प्रवाशांसाठी आता हा प्रवास सशुल्क होणार आहे.

टोल आकारणीचा नवीन 'गणित'

या अधिसूचनेनुसार, टोल आकारणी करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रात एकूण ३.९४३ किलोमीटर लांबीचा रस्ता असून समांतर असलेल्या संरचनांची लांबी २६.३७ किलोमीटर आहे. २००७-०८ च्या आधारभूत वर्षानुसार हे टोल दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, कार आणि हलक्या मोटार वाहनांसाठी प्रति किलोमीटर ०.६५ रुपये (एकूण १९.७० रुपये) आकारले जातील. तर, सात किंवा त्याहून अधिक मोठ्या आकाराच्या वाहनांसाठी प्रति किलोमीटर ४.२० रुपये (एकूण १२७.३१ रुपये) पर्यंत दर ठेवण्यात आले आहेत.

स्थानिक टॅक्सी आणि रहिवाशांना दिलासा

या अधिसूचनेमध्ये स्थानिक लोकांसाठी काही दिलासा देणाऱ्या तरतुदीही आहेत. ज्या जिल्ह्यात टोल प्लाझा येतो, त्या जिल्ह्यात नोंदणीकृत असलेल्या व्यावसायिक वाहनांसाठी (राष्ट्रीय परवान्यांतर्गत चालणारी वाहने वगळता) शुल्क त्या श्रेणीतील वाहनांसाठी ठरलेल्या दराच्या ५० टक्के आकारले जाईल.

म्हणजेच, उत्तर गोव्यात नोंदणीकृत असलेल्या टॅक्सींना मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, यासाठी अशा व्यावसायिक वाहनांच्या वापरासाठी कोणताही सेवा रस्ता किंवा पर्यायी रस्ता उपलब्ध नसेल, तरच त्यांना हे सवलतीचे शुल्क भरावे लागणार आहे.

याशिवाय सुकेकुळण गावातील राष्ट्रीय महामार्ग-६६ वर असलेल्या शुल्क प्लाझापासून २० किलोमीटरच्या आत राहणाऱ्या रहिवाशांना गैर-व्यावसायिक वाहनांसाठी ३५० रुपयांचा मासिक पास उपलब्ध करून दिला जाईल. २०२५-२६ या वर्षासाठी हा पास उपलब्ध असून, ही मासिक फी दरवर्षी सुधारित केली जाईल, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.

शिस्त आणि आर्थिक भार

या टोल आकारणीमुळे मोपा विमानतळाला जोडणाऱ्या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्थेत अधिक शिस्त येण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, स्थानिक नागरिक आणि टॅक्सी चालकांना मिळणाऱ्या सवलतीमुळे त्यांच्यावरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होईल. गोव्याच्या पर्यटनासाठी आणि विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या विमानतळ कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पातून आता सरकारला महसूलही मिळणार आहे.