Mopa Airport : ‘मोपा’वर येणार ‘गोल्फ कोर्स’; ‘एअरोसिटी’साठी प्रयत्न

Mopa Airport :

पणजी, पेडणे तालुक्याला पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत असतानाच आता मोपा विमानतळ परिसरात गोल्फ कोर्स आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असल्याची माहिती खात्रीलायकरीत्या मिळाली आहे.

दिल्ली एअरोसिटीच्या धर्तीवर मोपा एअरोसिटी विकसित करण्यासाठी पावले टाकण्यात येत आहेत. जनभावना तीव्र बनतील म्हणून लोकसभा निवडणूक काळात हा प्रस्ताव मागे ठेवला होता. आता मतदान झाल्यानंतर या प्रस्तावावर सरकारी वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सरकारने विवाहांसाठी पसंतीचे स्थळ म्हणून राज्याला नावारूपाला आणण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली. त्यापुढे जात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गोल्फ कोर्स हवा, असा विचार पुढे आला आहे. यापूर्वी तेरेखोल येथे एका खासगी कंपनीने गोल्फ कोर्स उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला गोवा फाऊंडेशनने आक्षेप घेतला होता. पाण्याची उपलब्धता आणि पर्यावरणाची हानी या विषयावर त्यांनी न्यायालयीन लढा दिला होता. त्यानंतर तो प्रकल्प रेंगाळला.

मोपा येथे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाल्यानंतर दररोज ५० दशलक्ष लीटर पाणी लागेल, असे सरकारला प्रकल्प प्रवर्तकांकडून कळविण्यात आले आहे. यात गोल्फ कोर्ससाठी लागणाऱ्या पाण्याचाही समावेश होता, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.

सध्या पेडणे तालुक्यात पेयजलाचा पुरवठा करण्यासाठी चांदेल येथे १५ दशलक्ष लीटर क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे, त्याची क्षमता आणखी १५ दशलक्ष लीटरने वाढवण्याची तरतूद आहे. तरीही मोपा विमानतळ परिसराची तहान यातून भागू शकणार नाही.

गोल्फ कोर्ससाठी जमिनीचा वापर करण्याबाबत पर्यावरणीय चिंता याआधीच तेरेखोलच्या प्रकल्पावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचे प्रमाण आणि देखभालीसाठी रासायनिक कीटकनाशके आणि खतांचा वापर आदींबाबत अनेकांनी त्यावेळी चिंता व्यक्त केली होती.

११५ एकरमध्ये प्रकल्प

सर्वसाधारणपणे १८ होल्सचा गोल्फ कोर्स ११० ते ११५ एकरवर पसरलेला असतो. तेवढी जमीन हिरवळीखाली आणण्यासाठी किती पाणी लागेल, याचा हिशेब पेडण्यातील जनता निश्चितपणे घालणार आहे. त्यामुळे याही प्रकल्पाच्या विरोधात पेडण्यातून आवाज उठवला जाईल, असे दिसते.

महिनाभरात घोषणा शक्य

मोपा परिसरात विमानतळासाठी म्हणून संपादित; पण विनावापर असलेल्या जमिनीवर गोल्फ कोर्स खासगी भागीदारीतून उभारण्याच्या विचाराला चालना देण्यात येत आहे. येत्या महिनाभरात राज्य सरकारकडून या प्रकल्पाची अधिकृत घोषणाही होऊ शकते.