Molem Sanctuary: मोले अभयारण्यातील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान, दक्षिण-पश्‍चिम रेल्वेसह सरकारी विभाग प्रतिवादी

पणजी: मोले वन्यजीव अभयारण्याच्या परिसरातील जमिनींबाबत सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी जनहित याचिका गोवा फाउंडेशनने सादर केली आहे. या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दक्षिण-पश्‍चिम रेल्वे व सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख संचालनालय (डीएसएलआर) नोटिसा बजावून त्यावरील सुनावणी येत्या मंगळवारी (४ मार्च) ठेवली आहे. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

होस्पेट-हुबळी-तीनाईघाट-वास्को रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण आणि जोडण्यात येणाऱ्या कामासाठी कुळे गावातील भगवान महावीर (मोले) वन्यजीव अभयारण्याच्या अंतर्गत जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये अभयारण्यात रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाच्या कामासाठी सर्व परवानग्या रद्द केल्या असूनही संरक्षित क्षेत्रात दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या बाजूने भूसंपादन कार्यवाही आणि जमीन महसूल नोंदींमध्ये बदल सुरू करण्यात आले आहेत, जे वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ (डब्ल्यूएलपीए) च्या तरतुदींचे उघड उल्लंघन झाले आहे.

या कायद्याअंतर्गत अधिसूचित अभयारण्यातील जमिनीवर, त्यावर किंवा त्यावरील कोणत्याही भूसंपादनाला प्रतिबंध आहे. जनहित याचिकेत दक्षिण पश्चिम रेल्वेने संरक्षित क्षेत्रात अशा अतिक्रमणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या पद्धतींचा तपशील दिला आहे.

याचिकेत मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, गोवा सरकार, मुरगाव उपजिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख संचालनालय, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय व दक्षिण पश्‍चिम रेल्वे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

आदेश पारित करण्याच्या अधिकारांना आव्हान

याचिकेत दक्षिण पश्‍चिम रेल्वे व भूमी अभिलेख संचालनालयाच्या वन्यजीव अभयारण्यातील जमिनी संपादित करण्याच्या किंवा वन्यजीव अभयारण्यातील जमिनींच्या स्थितीशी संबंधित कोणतेही आदेश पारित करण्याच्या अधिकारांना आव्हान देण्यात आले आहे.

संचालनालयाने दिलेल्या संरक्षणाव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि हक्कांच्या निपटाराकरिता सुरू असलेल्या कार्यवाही असूनही, वन्यजीव अधिवास अजूनही मानवी अतिक्रमणामुळे धोक्यात आहे.

या कृती वन्यजीव अधिवास आणि त्याच्या सुरक्षिततेला आणि म्हणूनच, अभयारण्यातील वन्यजीवांना देखील धोका निर्माण करत आहेत.

अभयारण्याच्या हद्दीत कोणत्याही झाडे तोडण्याविरुद्ध प्रतिबंध घालण्याच्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पुढील आदेशांसाठी ही सुनावणी तहकूब केली. अ‍ॅड. सुश्री अनामिका गोडे व अ‍ॅड. शेरविन कोरिया यांनी गोवा फाउंडेशनच्यावतीने बाजू मांडली.