Vijai Sardesai: लाचखोरी, भ्रष्टाचार वाढेल! सरकारी नोकरांच्या सॅलरी सर्टिफिकेटबाबतची अधिसूचना मागे घ्या...

Vijai Sardesai on Salary Certificate : कर्ज फेडण्याची क्षमता असेल त्याच सरकारी कर्मचाऱ्याला सॅलरी सर्टिफिकेट (वेतन प्रमाणपत्र) देण्यात येईल, अशी अधिसूचना गोवा सरकारने मंगळवारी जारी केली होती.

तथापि, आज, बुधवारी फातोर्ड्याचे आमदार आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी त्याला विरोध दर्शवला. तसेच ही अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी केली.

बुधवारी पत्रकार परिषदेत आमदार विजय सरदेसाई यांनी विविध मुद्यांना हात घातला. त्यात प्रामुख्याने सॅलरी सर्टिफिकेटच्या मुद्याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, सरकारने आपण राज्याला कुठे घेऊन जात आहे ते पाहावे. काही गोष्टी सरकारने तातडीने सोडवल्या पाहिजेत.

मी पगार प्रमाणपत्र अधिसूचना त्वरित मागे घेण्याची मागणी करत आहे. केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांबद्दल असलेला आदेश पूर्णपणे असंवेदनशील आहे. अविचारी नोकरशाहीचे अविचारी कृत्य म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जाऊ शकते.

2001 जेव्हा मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी कर्मचाऱ्यांचया हातात 33टक्के पैसे उरत असतील तर त्यांना सॅलरी सर्टीफिकेट देण्याचे मान्य केले होते. आता भाजप सरकार सॅलरी सर्टिफिकेट देणार नाही.

भ्रष्टाचार वाढला आहे. लाच दिल्याशिवाय काम होत नाही. आता सॅलरी सर्टिफिकेट देणार नसाल तर लाच खोरीला आमंत्रण दिल्यासारखे आहे. कर्मचारी पैशासाठी लाच घेतील. भिक मागतील. दोन वर्षांपुर्वी एका अधिकाऱ्याने बोगस सॅलरी सर्टिफिकेट घेऊन कर्ज घेतले होते.

ते उघडकीस आले. पण त्यावर मंत्र्यांनीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीचा आदेश मागे घ्यायला हवा. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळतो. त्यांना चांगला पगार आहे. त्यामुळे त्यांना सॅलरी सर्टिफिकेट द्या.

अशा पद्धतीच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचारात शंभर टक्के वाढ होईल. सर्वच कर्मचारी लाच मागू लागतील. त्यामुळे पर्रीकरांच्याच काळातील निर्णय पुन्हा लागू करावा.

ते म्हणाले, मी नेहमीच म्हादईला वाचवण्याची भूमिका घेतली आहे. व्याघ्र प्रकल्पामुळे म्हादई वाचू शकते. व्याघ्र प्रकल्पामुळे म्हादई वळवणे शक्य नाही. हे कर्नाटकचे मंत्रीही मान्य करतात, असेही ते म्हणाले.