सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच खासगी कंपन्यांमध्‍ये होते नोकरभरती : मंत्री बाबूश मोन्‍सेरात

Goa Assembly Monsoon Session 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्‍यात खासगी कंपन्या नोकरभरती करीत आहेत. ३१९ कंपन्यांनी रोजगाराबाबत माहिती दिलेली आहे. २०१९ पासून ३ हजार १२५ जणांना नोकऱ्या मिळाल्‍या असल्‍याची माहिती मजूर आणि रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सभागृहात दिली. आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर ते बोलत होते.

खासगी कंपन्यांतील नोकऱ्या सरकार निर्माण करीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर जाहिरात देऊन भरती करावी लागते. अशी माहिती न दिल्याने खात्याने 300 वर कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, असे मोन्‍सेरात म्‍हणाले.

रोजगार विनिमय केंद्राकडे नोंदणी केलेल्यांपैकी कितीजणांना नोकरी मिळाली, असा सवाल आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी केला. त्यावर खात्याकडे निश्चित डाटा नसल्याचे मोन्‍सेरात त्यांनी सांगितले. व्हिएगस यांनी याबाबत श्‍‍वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी केली.

जीवन बिमा निगममध्ये (एलआयसी) अमुक कर्मचारी घेतले म्हणून जी आकडेवारी सांगितले जाते ती खरी असते काय? असा प्रश्‍‍न डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी उपस्‍थित केला.

त्‍यावर मोन्सेरात म्हणाले, एलआयसी ही राष्ट्रीय संस्था आहे. तेथे नोकऱ्यांसाठी देशभरातून अर्ज येत असतात. त्यांच्या मागण्यांनुसार ते भरती करीत असतात.

एलआयसीत संधी, पण उमेदवारच मिळेनात!

एलआयसीच्‍या अधिकाऱ्यांना बोलावून नोकऱ्यांविषयी आपण दोन-तीनवेळा चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोव्यातील मुले मार्केटिंग ऑफिसर म्हणून कामच करायला तयार नसतात. या पदासाठी शंभर जणांच्या मुलाखती घेतल्या तर केवळ दोनच नोकरी स्वीकारतात.

त्यामुळे या युवकांचे नोकऱ्यांच्या दृष्टीने कौशल्य वाढविण्‍याकडे सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे, असे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.