खाण कामगार भरती बंधनकारक, कष्टकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही; मुख्यमंत्री

डिचोली : राज्य सरकारने खाणींचा लिलाव करण्याची घोषणा केल्याने कामगार वर्गांत रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यावर आज मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक आमदार आणि कामगारांना एकत्रित बोलावून कष्टकरी वर्गावर अन्याय होऊ देणार नाही. नव्याने खाणी घेणाऱ्यांना जुन्या खाण कामगारांना डावलता येणार नाही, असे सांगून आश्‍वस्त केले. (Mining recruitment is mandatory He will not allow injustice to be done to the toilers CM)

लिलावाद्वारे खाणी सुरू केल्या, तर संबंधित खाणीवरील बेरोजगार बनलेल्या सध्याच्या शंभर टक्के कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्याची अट संबंधित लीजधारक खाण कंपनीला घालण्यात येणार आहे, अशी आशादायक ग्वाही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ‘सेसा’च्या (वेदांता) डिचोलीतील कामगारांना दिली.

आधीच खाणबंदीमुळे अस्वस्थ झालेल्या डिचोलीतील खाण कामगारांमध्ये आता भवितव्याबाबत भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासमवेत सेसा कामगारांची एक बैठक आज, गुरुवारी साखळी येथे रवींद्र भवनात झाली. या बैठकीस सेसा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश कारबोटकर, सचिव किशोर लोकरे, खजिनदार नारायण गावकर, इंद्रकांत फाळकर, दीपक पोपकर, बाबूसो कारबोटकर, महेश होबळे, संजय मांद्रेकर, लक्ष्मीकांत शेट्ये, पांडुरंग परब आदी कामगार उपस्थित होते. यावेळी कामगारांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासमोर कैफियत मांडली.

- खाणी सुरू होईपर्यंत वेतन द्या!

खाणी सुरू करताना सरकारने आमच्या भवितव्याचा विचार करावा. खाणी सुरू होईपर्यंत वेतन मिळावे. खाणी सुरू होताच सर्वांना काम मिळावे, अशी मागणी कामगारांच्या वतीने नीलेश कारबोटकर यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे केली.

- लिलाव अटळ, कामगारांत अस्वस्थता

खाण लिजेस रद्द झाल्याने खाणींचा पुन्हा लिलाव अटळ असल्याने कामगारांची अस्वस्थता वाढली आहे. खाणी कोणाच्या ताब्यात जाणार, आम्हाला पुन्हा कामावर घेतले जाणार की नाही. असे नानाविध प्रश्नांचा डोंगर कामगारांसमोर उभा ठाकला आहे. आता सरकारनेच या संकटातून कामगारांना सावरावे, असे मत कारबोटकर यांनी व्यक्त केले आहे.