'त्या' 45 घरांना तात्पुरता दिलासा

मडगाव : दाबोळी विमानतळाच्या उड्डाणक्षेत्रात घरे बांधल्याने उच्च न्यायालयाने ती पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यातील 45 घरांना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा देताना या कारवाईवर पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

घरे उड्डाणक्षेत्रात बांधल्याने नौदलाने त्यावर आक्षेप घेतला होता. मात्र, या घरमालकांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली गेली नाही असे नमूद करून न्या. आय. नागेश्वर राव व न्या. बी. आर. गवळ व न्या. ए. एस. बोपन्ना यांनी कारवाईला स्थगिती दिली.

घर मालकांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी बाजू मांडताना ही घरे बांधताना नौदलाचा ना हरकत दाखला घेतला नसला तरी त्यांची उंची विमान उड्डानांना प्रतिबंध करणारी नाही. ही घरे कायदेशीर करण्यासाठी वास्को पीडीए आणि चिखली पंचायतीकडे अर्ज केला आहे. हा निर्णय अजून प्रलंबीत असल्याचे सांगितले होते. या प्रतिबंधित क्षेत्रात एकूण 46 घरे होती त्यातील 45 घर मालकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, एक घरमालक न्यायालयात गेला नव्हता.

विमानतळाच्या ‘फनल झोन’मध्ये येणाऱ्या 46 घरांवर कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले. त्यानंतर यापैकी 45 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. न्यायालयाने कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मात्र यापैकी एक घरमालक सर्वोच्च न्यायालयात गेला नव्हता. नौदल, पीडीए विभाग आणि पंचायत यांनी त्याचे घर पाडण्याचा कट रचल्याचा घर मोडलेल्या मालकाने सांगितले. या घर मालकाने 2015 पासून तीन वेळा नौदलाकडे स्थगिती आदेशासाठी अर्ज केल्याचा दावा केला आहे. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. घर मालकाला स्थगिती आदेश मिळू शकला नाही व कारवाईला सामोरे जावे लागले.

दाबोळी विमानतळाजवळील फनल झोनमध्ये येणाऱ्या 46 घरांपैकी एक घर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडण्यात आले. तर परिसरातील इतर 45 बांधकामांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत संबंधित प्रशासकीय विभागाने काल (बुधवारी) दाबोळी विमानतळापासून थोड्याच अंतरावर असलेल्या एका घरावर कारवाई करून ते जमीनदोस्त केले. उच्च न्यायालयाने येथील 46 घरांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र त्यापैकी 45 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत अंतरीम स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे या घरांवरील कारवाई तूर्तास टळली आहे.