'सर्वोच्च' आदेश देऊनही आमदार लोबोंचे रिसॉर्ट ऐटीत उभे, 'नाझरी'वरील कारवाईस टाळाटाळ

पणजी : कळंगुट येथील सीआरझेड क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा (जीसीझेडएमए) आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवून तब्बल वर्ष उलटले आहे. तरीही त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. अखेर नागरिकांनाच ही अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. ही कथा आहे मायकल लोबो भागीदार असलेल्या मे एलाईट बिल्‍डर्सच्या कारनाम्याची.

‘नाझरी रिसॉर्ट’ प्रकरण सध्या राज्यभर गाजत आहे. या बांधकामामागे लोबो भागीदार असलेल्या ‘मे एलाईट बिल्डर्स’चा सहभाग असल्याने वाद अधिकच पेटला आहे. सरकारी यंत्रणा राजकीय दबावामुळे कशा निष्क्रिय होतात, याचे हे ठळक उदाहरण असल्याची चर्चा हडफडेतील कालच्‍या दुर्घटनेनंतर सुरू झाली आहे.

या प्रकरणी आसगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते डेस्मंड आल्वारीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्व्हे क्र. ३१९/२, ३, ५ व १२ (कळंगुट) येथील बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता.

या आदेशाविरोधात कंपनीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अपिल केले होते. लावादानेही बांधकाम पाडण्‍याचा आदेश कायम ठेवला होता. त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे ४ एप्रिल २०२४ रोजी हे अपिल फेटाळून लावले.

त्यामुळे बांधकाम पाडण्याचा आदेश अमलात आणण्याचा राज्य प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला. तरीही सोयीस्करपणे त्याकडे गेले दीड वर्ष कानाडोळा करण्यात आला. अखेरीस पुन्हा आल्वारीस यांनाच उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी धाव घ्यावी लागली आहे.