Nazri Resort Demolition: आमदार लोबोंचे आलिशान रिसॉर्ट अखेर जमीनदोस्त! स्वतःच्याच हाताने पाडले 'नाझरी रिसॉर्ट'; कोर्टाच्या दट्ट्यानंतर कारवाई

कळंगुट: नाईकवाडा-कळंगुट येथील ‘नाझरी रिसॉर्ट’मधील अनधिकृत बांधकामावर अखेर आमदार मायकल लोबो यांनी स्वत:च पाडकामाची कारवाई सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे पाऊल उचलले असून, मंगळवार सकाळपासूनच रिसॉर्टचा नियमबाह्य भाग जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली.

आमदार मायकल लोबो (Michael Lobo) यांच्याशी संबंधित असलेल्या ‘नाझरी रिसॉर्ट’चे हे प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत राहिले होते. या अनधिकृत बांधकामाविरोधात स्थानिक आणि पर्यावरणप्रेमींच्या वतीने विविध स्तरांवर दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढली गेली. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालात स्पष्ट नमूद केले होते की, या रिसॉर्टचे संबंधित बांधकाम हे पर्यावरणीय नियमांचे आणि किनारपट्टी नियामक क्षेत्र नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून उभारले होते. या रिसॉर्टमुळे स्थानिक पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याचा आक्षेप अनेकदा घेतला होता. उच्च न्यायालयाच्या या अंतिम आणि सर्वोच्च निर्देशानंतरच आता प्रशासनाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे.

मंगळवारी सकाळी हे काम सुरू झाले. रिसॉर्टचा बेकायदेशीर भाग पाडण्यासाठी मोठ्या संख्येने पोकलेन आणि जेसीबी तैनात केले होते. या संपूर्ण कारवाईदरम्यान प्रसारमाध्यमांना आत जाण्यास परवानगी नाकारल्याने त्यांनी शेजारील इमारतीवरून या अनधिकृत बांधकामाच्या पाडकामाचे चित्रीकरण केले. यासंदर्भात आमदार मायकल लोबो यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मोबाईलवर प्रतिसाद दिला नाही.

राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप

२०१८ साली हे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश आणि २०२४ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येऊनही सरकारी यंत्रणांनी राजकीय दबावामुळे रिसॉर्ट पाडण्याची कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे आसगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते डेस्मंड अल्वारिस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही प्रशासन ‘गो-स्लो’ धोरण अवलंबून राजकीय नेत्याला पाठीशी घालत आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये आमदार मायकल लोबो यांना नोटीस बजावली होती.

२००८ साली उभारलेल्या नाझरी रिसॉर्टचा बेकायदा भाग पाडण्याचा आदेश आरटीआय कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिला होता. हे बांधकाम एक तर मालकाने पाडावे. अन्यथा सरकार त्यावर कारवाई करील, असा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार आमदार लोबो यांनी स्वत:च हा बेकायदा भाग मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत तोडून टाकण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. त्यासाठी त्यांनी सहा महिन्यांचा अवधीही मागितला होता. मात्र, न्यायालयाला दिलेली मुदत सोमवारी संपुष्टात आल्याने मंगळवारी कारवाई करण्यात आली.

टप्प्या-टप्प्याने होणार पाडकाम

मागील काही दिवसांपासून येथील कर्मचाऱ्यांकडून इमारतीमधील साहित्य, फर्निचर आणि वातानुकूलन यंत्रे हटवण्याचे काम सुरू होते. ते पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्ष बांधकाम पाडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. हे पाडकाम मनुष्यबळामार्फत करायचे असल्यामुळे ते पूर्ण होण्यास काहीसा कालावधी लागणार आहे. आमदार मायकल लोबो यांनी सकाळी घटनास्थळी येऊन या कामाची पाहणी केली, अशी माहिती मिळाली.

अवैध व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले

गेली २० हून अधिक वर्षे दिमाखात उभ्या असलेल्या नाझरी रिसॉर्टचा अवैध भाग आज पाडल्यामुळे किनारी भागातील इतर अनेक बेकायदा हॉटेल्स तसेच रिसॉर्टवाल्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आज ना उद्या अशाच प्रकारे कारवाई होणार असल्याचे आता उघड झाले आहे.