Mhadei River: ‘म्हादई’ गोव्याच्या हातातून जाण्याची भीती, व्याघ्र प्रकल्‍प उपाय; LOP आलेमाव, सरदेसाई, फेरेरांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष

पणजी: म्हादई वाचवण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्‍प करणे हाच एकमेव उपाय आहे. असे असताना सरकार लेखी उत्तरात असा कोणताही प्रस्ताव नाही म्हणते याकडे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

जलसंपदा व सहकार खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील कपात सूचनांवर बोलताना ते म्हणाले, म्हादईविषयी सध्या कर्नाटक काय करीत आहे आणि गोवा राज्य सरकार सध्या काय करीत आहे, याविषयी स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक आहे. कर्नाटक सरकारकडे मोठा आत्मविश्वास दिसत आहे, त्यांनी त्यांच्या बाजूने बेकायदेशीर काम रेटणे सुरू ठेवले आहे. केवळ आम्ही त्यावर बोलत आहोत. त्यामुळे या प्रकरणावर सरकार काय करीत आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे.

म्हादईचे पाणी कर्नाटकाने बंद करावे, असा ठराव विधानसभेत संमत केला होता. म्हादई प्रवाह निर्मिती झाली, पण वास्तविक काय झाले? सरकारचे प्रवाहशी जसा संवाद व्हायला हवा तसा तो होत नाही. संयुक्त पाहणी आम्ही मागितली होती, तीही केली नाही. गेल्या महिन्यात म्हादईचे पाणी वळवण्याविरुद्ध बेळगावात निदर्शने झाली. तेथील पश्चिम घाटातील वनभाग आणि तलाव, झरे यांना म्हादईचे पाणी वळवल्यास मोठा धोका निर्माण होणार असल्याचे तेथील लोकांना वाटते.

म्हादईचे पाणी कर्नाटक पळवत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अजूनही हवाई पाहणीचे नियोजन केलेले नाही. कर्नाटकाने कणकुंबी येथे पाणी वळवण्यासाठी बेकायदा बांधकाम केले आहे, असे सरकार म्हणते तर ते हवाई पाहणीतून सिद्ध करावे लागेल. सरकारकडे हवाई पाहणीची कोणतीही यंत्रणा नाही काय? कायदेशीर लढ्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. म्हादई प्रवाहतर्फे संयुक्त पाहणी करण्याचे एकही पत्र कर्नाटक सरकारला लिहिले नाही. या प्रवाहचा राज्य सरकारला किती फायदा झाला, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी युरीनी केली.

म्हादईप्रकरणी कर्नाटकच्या कुरबुरी

म्हादईप्रकरणी कर्नाटक स्वस्थ बसलेले नाही. त्यांनी पाणी पळवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. केवळ न्यायालयात अवमान याचिका सादर करून कर्नाटक नमणारे नाही, असे हळदोण्याचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी नमूद केले.

विधानसभेत आज सहकार व जलसंपदा खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर सादर केलेल्या कपात सूचनांवर फेरेरा बोलत होते. फेरेरा म्हणाले, म्हादईप्रश्नी सरकारला अद्याप यश मिळालेले नाही. अवमान याचिकेची सद्यस्थिती काय, याची माहिती सरकारने द्यावी. कर्नाटकाचे प्रयत्न बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळवता येतो. त्यादिशेने काय प्रयत्न सुरू आहेत. कर्नाटक पेयजलासाठी पाणी वळवण्याचे कारण पुढे करून सिंचनासाठी पाणी पळवत आहे. ते सिद्ध केले पाहिजे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणीची मागणी करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

समितीच्या चार बैठका

म्हादई नदी गोव्याच्या हातातून गेल्याची भीती फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत व्यक्त केली. म्हादईवर प्रवाह समिती नेमली, त्या समितीच्या चार बैठका झाल्या, एक परीक्षण झाले. ४ कोटी ४३ लाख खर्च झाले. त्यापैकी १ कोटी १८ लाख रुपये केवळ फर्निचरवर खर्च झाले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

जलसंपदा व सहकार खात्यांच्या मागण्यांवर सादर कपात सूचनांवर बोलताना सरदेसाई म्हणाले, म्हादईचा प्रश्न जलसंपदा खात्यात हाताळण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिलीप नाईक या गोमंतकीय अधिकाऱ्याला नद्यांचे पाणी विवाद विभागाच्या प्रमुखपदी नेमावे. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी. सरकारने ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी रिव्हर वॉटर डिस्प्युट सेल निर्माण केला. या विभागाचे काम म्हादईप्रकरणी कायदेशीर काम पाहण्याचे. विभाग स्वतंत्रपणे काम करतो. दिलीप नाईक यांना या विभागाचे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले.

म्हादईच्या विषयावर ३० वर्षांचा अनुभव असल्याने त्यांना पदोन्नती मिळाली. त्यांच्या जागी नीलेश खांडेपारकर यांची निवड केली. कार्यकारी अभियंता नवा असल्याने म्हादईच्या विषयावर किचकट माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे खांडेपारकर यांनी हा विषय समजून घेण्यात काय प्रयत्न केले, हेच दिसत नाही. नाईक यांना अतिरिक्त मुख्य अभियंता म्हणूनही या विभागाच्या प्रमुखपदी नेमले जाऊ शकते; कारण त्यांच्या अनुभवाचा वापर कर्नाटकला तोंड देण्यासाठी करणे आवश्यक आहे. विभागाच्या प्रमुखपदी योग्य व्यक्ती असावी, अशी मागणी आहे.