माविन गुदिन्हो यांच्या अडचणींत वाढ

मडगाव : सुमारे 5.52 कोटींच्या वीज बिल सवलत घोटाळ्यातून माजी वीजमंत्री तथा सध्याचे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो आणि अन्य संशयितांना वगळण्याची मागणी न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. हा खटला सुरू ठेवण्यात येणार असल्याने संशयितांना अजिबात दिलासा मिळालेला नाही. 1998 साली माविन गुदिन्हो काँग्रेस सरकारात वीजमंत्री असताना हा कथित घोटाळा झाला होता. वीज बिल सवलत घोटाळा प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हे नोंद केल्याने या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार प्रथमवर्ग न्यायालयाला नाहीत.

(Mavin Gudinho's problems increase)

त्यामुळे याप्रकरणी जे आरोपपत्र दाखल केले आहे, तेच मुळात बेकायदेशीर असल्याचा दावा आरोपींच्या वकिलांनी करून सर्व संशयितांना खटल्यातून वगळावे, अशी मागणी केली होती. पण आज भ्रष्टाचाराचे खटले हाताळणारे खास न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांनी हे सर्व अर्ज फेटाळून लावताना हा खटला सुरू राहणार हे स्पष्ट केले.

सरकारी वकिलांनी हे सर्व मुद्दे खोडून काढताना जे आरोपपत्र दाखल झाले आहे ते कायद्याच्या तरतुदीनुसार असून या प्रकरणात संशयितांवर याआधीच आरोप दाखल झाल्याने त्यांना आरोपमुक्त करण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही, अशी भूमिका मांडली होती. या खटल्याची पुढील सुनावणी 26 जुलै रोजी होणार आहे.

मागणी फेटाळली?

याप्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलमाखाली गुन्हे नोंद केल्याने अशी प्रकरणे फक्त खास न्यायालय हाताळू शकते. त्यामुळे पणजी प्रथमवर्ग न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेला फेरतपास पूर्णतः बेकायदेशीर असून त्यामुळे हा खटला रद्द करावा, अशी मागणी संशयितांच्या वकिलांनी केली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली.