'त्या' मृतदेहांवर अंत्यसंस्काराचे आदेश, मुख्याधिकाऱ्यांचा निर्णय; हॉस्पिसियो शवागार भरले

मडगाव: हॉस्पिसियो (दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळ) येथील शवागरात १९ मृतदेह पडून राहिल्याने निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर मडगाव पालिकेने मंगळवारी १० मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याचे आदेश दिले.

मुख्याधिकारी मधू नार्वेकर यांनी स्मशानभूमी समितीला तयारीच्या सूचना दिल्या असून बुधवारी (ता. १) अंत्यसंस्कार होणार आहेत. उर्वरित ९ मृतदेहांवर नंतर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. होली विकमुळे ईस्टरपर्यंत ख्रिस्ती धर्मीयांत अंत्यसंस्कार होत नसल्याने शवागरातील जागा राखीव ठेवावी लागते. मात्र शवागार भरल्याने परिस्थिती गंभीर झाली होती. याबाबत प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली होती.

वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर ‘मडगावचो आवाज’चे युवा नेते प्रभव नायक यांनी १० मृतदेहांच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली होती. प्रति मृतदेह ३,६०० रुपये या प्रमाणे ३६ हजार रुपये घेऊन ते पालिकेत आले होते; मात्र पालिकेने ती रक्कम स्वीकारली नाही. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सुनील नाईक यांनीही अंत्यसंस्काराचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली होती.

नगरपालिकेकडे निधी नसल्यास खर्च मी उचलतो : नायक

मडगाव नगरपालिकेकडे निधीअभावी बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार होत नसतील, तर त्यातील १० मृतदेहांच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च आपण उचलण्यास तयार असल्याचे ‘मडगावचो आवाज’चे युवा नेते प्रभव नायक यांनी पालिकेला पत्राद्वारे कळविले आहे. यासाठी आवश्यक रक्कम घेऊन ते पालिकेत गेले होते; मात्र कर्मचाऱ्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिल्याचे त्यांनी सांगितले. पालिकेने स्वतः अंत्यसंस्कार करावेत किंवा त्यासाठी मला परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

विद्युत दाहिनीची गरज अधोरेखित

दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेंद्र बोरकर यांनी सांगितले की, मुख्याधिकारी मधू नार्वेकर यांच्याशी चर्चा झाली असून दोन ते तीन दिवसांत मृतदेहांची विल्हेवाट लावली जाईल. सध्याची परिस्थिती पाहता मडगावसारख्या शहरात विद्युत दाहिनीचा वापर करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आयोगाच्या परवानगीनंतर आदेश : शिरोडकर

मडगावचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी सांगितले की, शवागारातील मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पूर्वीच आदेश देण्यात आला होता; मात्र लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे त्याची अंमलबजावणी करता आली नव्हती. सध्याची आणीबाणीची स्थिती लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतल्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला.