मडगावातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर! कामतांनी घेतला पुढाकार; मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले सर्वेक्षणाचे आदेश

सासष्टी: मडगावातील जुन्या व धोकादायक इमारतींवरून वादंग माजला असून दोन इमारतींचे सज्जे खाली कोसळल्याने शहरातील जीर्ण इमारतींचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केली. जुन्या व धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे कामत यांनी सांगितले.

अहवाल आल्यानंतर, कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यावर ‘त्या’ इमारतींबद्दल कारवाई करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे कामत यांनी सांगितले. त्यामुळे अशा धोकादायक इमारतींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी नगरपालिकेवर नसेल, असेही कामत म्‍हणाले.

इमारत पाडण्याचा खर्च मालकांकडूनच!

मडगाव (Margao) पालिकेने शहरातील २१ जीर्ण इमारतींची यादी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात सादर केली आहे. मडगावातील इंदिरा अपार्टमेंट्‌स आणि काबेका द कालकोंडे या दोन इमारती लोकांना वास्‍तव्‍यास असुरक्षित असल्‍याचे लक्षात आल्‍यानंतर त्‍या पाडण्‍यासाठी पालिका मुख्‍याधिकाऱ्यांनी त्‍वरित पावले उचलावीत, असे निर्देश आहेत.

इंदिरा अपार्टमेंट्‌समध्‍ये २६ कुटुंबांपैकी तीन कुटुंबांनी अजून इमारत सोडलेली नाही, हे पालिका मुख्‍याधिकारी मेल्विन वाझ यांनी जिल्‍हाधिकाऱ्यांच्‍या लक्षात आणून दिले आहे. या लोकांना त्‍वरित इमारत खाली करण्‍याचा आदेश देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

इमारती पाडणे तेवढे सोपे नाही. त्यासाठी मालक व भाडेकरू यांना विश्र्वासात घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे इमारतीतील भाडेकंरूनाही डावलता येणार नाही. सरकार त्यासाठी इमारतींच्या दर्जाबद्दल निकष व जबाबदाऱ्या निश्र्चित करणार आहे.

- दामोदर शिरोडकर, नगराध्यक्ष, मडगाव

मामलेदार व मडगाव नगरपालिकेच्या वतीने जुन्या व धोकादायक इमारतींचे संयुक्तपणे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. सर्वेक्षणानंतर इमारतींचा स्थिरता अहवाल तयार केला जाईल व त्याप्रमाणे नंतर कारवाईस सुरुवात केली जाईल.

इमारती पाडण्यासाठी नगरपालिकेकडे साधनसुविधा वा योग्य ती यंत्रसामग्री नाही. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक नियुक्त करणे योग्य ठरेल. नगरपालिकेकडे तेवढे आर्थिक बळही नाही. ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खाते योग्‍य पद्धतीने पार पाडू शकते. एरव्ही जीर्ण व धोकादायक इमारतींची दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा पुनर्बांधणी करण्याची जबाबदारी मालकांची आहे; पण इमारतींचे मालक सोयीस्कररीत्या त्याकडे दुर्लक्ष करतात, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.